नयाँ नेपाल न्युज
फागुन २२, काठमाडौ । देशमा राजनीतिक मुद्धालाई स्थापित गर्न धेरै पटक हतियार युद्ध भए । युद्धले राणा, पञ्चायत र बहुदल गयो भन्ने धेरैलाई लाग्न सक्छ । तर युद्ध मात्र राजनीतिक मुद्धा स्थापित गर्ने माध्यम भने होइन् । युद्ध जब शान्तिमा आएर टुंगिन्छ तब देशले नयाँ राजनीतिक व्यवस्था पाएको इतिहास नेपालमा मात्र होइन विश्वमा नै यो अभ्यास भएको छ । कैलाली जिल्लाको टिकापुरमा २०७२ साल भदौं ७ गते भएको हिंसात्मक घटनामा ९ जनाको ज्यान गयो । सुदूरपश्चिमका ९ जिल्लाकै एक प्रदेश हुनुपर्ने माग राखेर अखण्ड सुदूरपश्चिमको आन्दोलन उत्कर्षमा थियो । यस्तै सुदूरपश्चिमको तराईका दुई जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुरसहित थारु बाहुल्य क्षेत्रलाई समेटेर थरुहट प्रदेशको माग गरि थारु समुदाय आन्दोलित थिए ।
२०७२ साल भदौ ७ गते टीकापुरका सरकारी कार्यालयमा थरुहट थारुवान प्रदेशको वोर्ड झुण्ड्याउने थारु आन्दोलनकारीहरुको तयारी थियो । हजारौँको संख्यामा आन्दोलनकारी टीकापुर बजार प्रवेश गर्ने तयारीमा रहेको सूचना पाएपछि तत्कालीन सेती अञ्चल प्रहरी कार्यालयका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने सुरक्षा कमाण्ड सम्हाल्न आफै टीकापुर पुगेका थिए । आन्दोलनकारीहरुको भीड ठूलो थियो । प्रहरीले त्यसलाई रोक्न सकेन । एक्कासी दंगा फैलियो । आन्दोलनकारीको भीडबाट प्रहरीमाथि भाला, तरबार लगायत हात हतियारले आक्रमण भयो । आन्दोलनकारीले निषेधाज्ञा तोड्दै प्रदर्शन गर्ने क्रममा घरेलु हतियारसहित सुरक्षाकर्मीसंग झडप गरे । घटनामा परेर सेती अञ्चल प्रहरी कार्यालय धनगढीमा कार्यरत वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपाने, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक बलराम विष्ट, प्रहरी गुल्म धनगढीका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहरालगायतको हत्या भयो ।
बुधबार जिल्ला अदालत कैलालीले टिकापुर घटनामा मुख्य अभियुक्त रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ । न्यायाधीश परशुराम भट्टराईको एकल इजलासले चौधरीसहित ११ जनालाई दोषी ठहर गरेको हो । चौधरीसहित ५८ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालतमा कर्तव्य ज्यान मार्ने उद्योग र डाकामुद्दा दायर भएको थियो । ५८ जना प्रतिवादीहरुमध्ये ३१ जना फरार रहेका र २७ जना पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको अदालतको फैसलामा उल्लेख छ । उक्त मुद्धाको फैसलाअनुसार फरार रहेका ३१ जना प्रतिवादीहरुको हकमा मुद्धा मुद्धा मुल्तवीमा रहने अदालतले ठहर गरेको छ । सत्ता पक्ष नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र चौधरीको दल राष्ट्रिय जनता दल राजपा बीचको सहमतिले उनलाई सांसद पदको सपथ लिन लगाइयौं । यसको व्यापक जनविरोध भयो । राजनीतिका आडमा अपराधीका गतिविधि गर्नेलाई कारवाही गर्नुको विकल्प छैन् ।
