नागरिक दैनिक/भुवन शर्मा
फागुन २१, काठमाडौं । प्रशासन कानुन मस्यौदामा एउटा बुँदा हटाउँदा एकैपटक करिब ५ हजार कर्मचारी ठूलो मर्कामा पर्ने भएका छन्। मर्कामा पर्ने कर्मचारीमध्ये धेरैजसोले संघीय निजामती सेवा ऐन २०४ लागू हुनुअघि नै राजीनामा गर्ने तयारी गरेका छन्। हाल कार्यान्वयनमा रहेको निजामती सेवा ऐन २०४९ मा निवृत्तीभरणसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको एउटा बुँदा संसद्मा प्रस्तुत गरिएको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा हटाइएपछि त्यसबाट करिब ५ हजार कर्मचारी प्रभावित हुने भएका हुन्।
निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ३७ मा २०४९ कात्तिक २१ अघि निजामती सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीको हकमा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरी ५० वर्ष पुगेका कर्मचारी स्वेच्छाले अवकाश लिन चाहेमा त्यस्ता कर्मचारीलाई ६० वर्ष काम गरेको सरह अवधि मानिने छ भनिएको छ। ६० वर्ष अवधि सरह काम गरको काम गरेको मानी त्यस्ता कर्मचारीले सो आधारमा निवृत्तीभरण लिन पाउने व्यवस्था निजामती सेवा ऐन २०४९ मा गरिएको छ। यो व्यवस्था हाल संसदीय समितिमा प्रस्तुत गरिएको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदमा हटाइएको छ।
