माघ २०,
काठमाडौं- संसदको संसदीय सुनुवाइ समितिले विभिन्न संवैधानिक निकायमा सिफारिस भएका व्यक्तिहरु विरुद्ध १० दिनको म्याद राखेर उजुरी आह्वान गरेको छ। संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस भएका व्यक्तिहरुका विरुद्धमा उजुरी आह्वान भएको हो। आइतबार बसेको समितिको बैठकले उजुरी आह्वान गरेको हो। तर, यसमा नेपाली कांग्रेसले असहमति जनाएको छ। बैठकमा प्रतिपक्ष दल कांग्रेसको तर्फबाट सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सकारकारले प्रतिपक्षको अस्थित्वलाई सिद्धान्त र व्यवहारमा स्वीकार गर्न नसकेको भन्दै उक्त प्रक्रियामा आफूहरुको असहमति भएको बताए। संवैधानिक परिषदले गरेको सिफारिस संवैधानिक व्यवस्थाको विपरित भएको भन्दै कांग्रेसले असहमति जनाएको हो। ‘संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति सर्वस्वीकार्य होस् भनेर विपक्षी दलको उपस्थिति संविधानले व्यवस्था गरेको छ, तर संवैधानिक परिषद्मा प्रतिपक्षलाई बहिष्कार गरियो,’ उनले भने, ‘व्यक्तिको विषयमा नभएर प्रक्रियाको विषयमा कांग्रेसको असहमति छ। अझै पनि समय छ, संवैधानिक परिषद्को निर्णयका कागजात मगाएर अघि बढौँ।’ कार्कीले उक्त निर्णय आफूहरुले नमान्ने तर सत्तापक्ष दुई तिहाइलाई साथमा लिएर अघि बढ्न चाहेमा आफूहरुको गुनासो नभएको बताए। समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले सबैको सहमतिमा जानुपर्ने बताए। उनले विमतिका कुरा नगर्न पनि आग्रह गरे। उनले संवैधानिक परिषद्को निर्णय आफूहरुले उल्टाउन नसक्ने भएकाले सहमति गरेर अघि जानुपर्ने उनले बताए। संवैधानिक परिषद्ले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित भएको बैठकबाट सिफारिस गरेको थियो। तर, देउवा तीन पटकसम्म लगातार अनुपस्थित भएका थिए। संवैधानिक परिषद्को निर्णय नमान्ने भन्दै कांग्रेसले संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक बहिष्कार गरेको हो। माघ ७ गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले बिभिन्न ५ वटा आयोगका अध्यक्षहरूको नाम सिफारिस गरेको थियो। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अध्यक्षमा बालानन्द पौडेल, राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्षमा शान्तराज सुवेदी, मधेसी आयोगमा डा. विजयकुमार दत्त, थारु आयोगको अध्यक्षमा विष्णुकुमार चौधरी र मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा समिम अन्सारीलाई सिफारिस गरिएको थियो। यो विषयमा गत सोमबार संसदीय सुनुवाइ समितिमा कांग्रेसले विरोध गरेका कारण उजुरी आह्वान भएको थिएन।
कांग्रेसको असहमति
-थाहाखबर
