-जम्बला लामा,
राजनीतिलाई फटाहा भनौ कि सच्चा, जनताले बुझ्न चाहिरहेको छ । मतलव साफ छ प्रधानमन्त्री केपी ओली आफैले डा. गोविन्द केसी सँग गरेको सम्झौतालाई एउटा कागजी लिपीमा मात्र दस्तखत गरी प्रधानमन्त्री जस्तो कार्यकारी र राष्ट्रको जिम्मेवारी साथ पद समाल्ने र आज आएर सर्पको जस्तो दुइ जिव्रो बनाउन मिल्छ । २ करोड ८० लाख जनसमुदायले प्रश्न उठाएको छ । मेडिकल माफिया पक्ष की जनपक्ष ? तर जवाफ त आयो उल्टा अर्थात डा.गोविन्द के.सी. माथी खनिए प्रधानमन्त्री के.पी ओली । अर्थात डा.केसीको अनसन प्रति प्रधानमन्त्री ओलीले असन्तुष्टी भएको खुलासा हुन आएको छ । गत शुक्रबार सांसदको प्रशनकोजवाफ दिने क्रममा ओलीले कानून निर्माणमा सांसदलाई कसैले आदेस दिनु नसक्ने भनी बताएको थियो ।
प्रधानमन्त्री आफैले २ करोड ८० लाख जनता अर्थात डा.गोविन्द केसीसँगको १५ औं पटकको बेला भएको संम्झौता हस्ताक्षरलाई प्रधानमन्त्रीले मेडिकल माफियाहरु र आफ्नै सांसदहरुको दवाव र रवावमा परी डा. केसी सँग गरेको सम्झौतालाई उलंघन गरी उल्टाए । अर्थात जनतामाथि नै खनिएको हो की भन्ने सामाजिक संजालमा व्यापक भएको छ । त्यति मात्र होइन उनले प्रधानमन्त्रीले भने सांसदले बनाएको कानूनलाई डा.केसीले पनि स्वीकार्नु पर्ने भनी तर्कपनि गर्न भ्याएको थियो । त्यो भाषा सभ्य व्यक्तिको पक्कै पनि हुन सक्तैन भन्ने जनआंकलन पनि सुन्नमा आएको छ । अर्थात हालै मात्र १६ औं पटकको अनसनको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री भएको व्यक्तिले यस्तो अस्वभनीय भाषा बोल्न मिल्दैन की भन्ने नागरिकको विचार हो ।
प्रधानमन्त्रीलाई तीन विषयको ज्ञान नभएको हो की ?
१) शरीरिरको व्यवहार के हो ? २) वचनको अर्थ के हो ? ३) मन (चित्त) को अर्थ के हो ? यी तीन विषयको अर्थलाई नबुझेको कारणले नै प्रधानमन्त्री बाट नै असभ्यको शब्दहरु भएको हो की भन्ने जनसमुदायलाई आभास भएको छ ।
१) अर्थात शरीरिरको कर्तव्य हो मद्दत गर्ने, बोक्ने, हिड्ने, खाना खानपनि मद्दत गर्छ । हरेक समस्या समाधान गरिन् छ । यो साधारण तवरमा मानिन्छ तर गम्भिर विषय हो ।
२) वचनले कस्तो शब्द, भाषा प्रयोग गर्ने जस्तो की प्रधानमन्त्री जी आफैले डा.केसी सँग सम्झौता गरेको विषयलाई तोडमोड गरी कनून नियम बनाउने वहाना वाजी गरी उल्टा डा. के.सी माथी नै खनिनु । अर्थात अपशब्द, अव्यवहारिक वचन गर्नु भनेको नै वचनलाई खेर फालेको होकी प्रधानमन्त्रीले । जनगुनासो आएको छ ।
दोषचाही सांसदहरुको टाउँकोमा थुपार्ने ? के यो सांसदको मात्र अधिकार हो र मेडिकल शिक्षा, सम्बन्धि विषय । गरीब जनताले आफुलाई नै भोट दिने अधिकार छैन ? दुई तिहाई सरकार भयो भन्दैमा जे मन लाग्यो त्यही गर्ने, जनताको विपरित, यो कस्तो विडम्बनाको पारो हो भन्ने जनगुनासो पनि आएको छ । त्यसकारण वचनवद्ध हुनुपर्छ प्रधानमन्त्री जी को । वचनलाई २÷४ वटा सांसद र मेडिकल माफिया पक्ष पोस्याउनु हुँदैन की प्रधानमन्त्री जी ले ।
३) मन (चित्त) ले चिताउने हो, जस्तो की १५ औं पटक अनसनको बखत प्रधानमन्त्री जी चित्तले चिताएको हुनाले डा.गोविन्द केसीसँग सम्झौता भएको कुरा सर्बविदितै भएको कुरा हो यसमा अन्यथा लिने नै होइन । तर यहा त प्रधानमन्त्री जी को नै चित्त फेरिएको कारण नै अवको अवस्था सिर्जना भएको हो भन्ने जनसमुदायलाई महसुस भएको छ ।
मुलुकभरको जनआवाजहरु आइरहेको छ की प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चाहेको खण्डमा डा. केसीसँगको सम्झौता अनुसार नै चिकित्सा शिक्षा विद्येयक अघि बढ्ने छ भन्ने सामाजिक संजालहरुमा व्यापक हुन आएको छ । तर प्रधानमन्त्रीको वचन यस्तो छ की मैले पनि सांसद लाई आदेश दिन सक्दिन आदेश पालना गर्ने मात्र हो, भन्ने शब्द नै अव्यवहारिक शब्द हो की भन्ने जनविचारहरु आएको छ ।
यदि वचनको पालना गर्न नसक्नेले किन जनपक्ष डा. केसी सँग सम्झौता गरे ? यदि आफ्नो वचनको आफैले पालना गर्न नसक्ने भएपछी किन वचन दिएर सम्झौता गरेको त प्रधानमन्त्री जी ले । अर्थात प्रधानमन्त्री जनता र डा.गोविन्द केसी माथि खेलवाड गर्ने अधिकार त छैननी, की छ ? यदि छ भने प्रधानमन्त्रीले जनतालाई पनि जवाफ दिनु प¥यो नी त ।
कि त बचन नदिनु बचन दिएपछी बचन नफेर्नु यो मानव धर्म हो । डा. केसी कुनै भ्रष्ट व्यक्ति अर्थात स्वार्थ मा परी उनले यो निर्णय गरेको पक्कै पनि होइन । उनले देशको जनता र सबै नेताहरुको भलाई को लागी नै उनले आफ्नो शरीरिरको वास्ता नै नगरी देश र जनताको पक्ष जीवन मरणको दोषाधमा उभिएको छ । अनशनरत डा.गोविन्द केसी ।
यहा त जहानीय राणशासन भन्दा पनि कडा शासन पो चलाएको जनतालाई अवगत भएको छ । अर्थात प्रधानमन्त्री भनेको राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुख पदको हुन । उनले यो मेरो यो तेरो भन्नेमा जाने होइन । एकाग्र चित्त भई कसरी हुन्छ मेरो आफ्नो पालामा समृद्धि तथा समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने भन्ने सोच आउनु प¥यो । अनि वचन दिने फिर्ता लिने खेल भनेको २ करोड ८० लाख जनतालाई नै धोका भएको हो भन्ने जनसमुदायलाई महसुस भएको छ ।
अर्थपूर्णको राजनीति
२०७३ मा संविधान जारी भएपछी भएको पश्चिम नेपाल टिकापुरमा संविधानको विषयलाई लिएर ७ जना प्रहरी एक जना बालकको हत्यामा संलग्न भनी कर्तव्य ज्यान मुद्दामा पुर्पक्षको लागी जेलमा रहेको रेशम लाल चौधरीलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यका सपथ गराउन निर्देशन दिने प्रधानमन्त्री ओली, डा.केसी सँगको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सांसदलाई निर्देशन दिन मिल्दैन भनेर पन्छिन्छ किन ?
उनले आफ्नै पार्टीको तर्फबाट मनाङ जिल्लाबाट निर्वाचित प्रदेश सदस्य राजिव गुरुङ्ग अर्थात दिपक मनाङगेलाई किन सपथ गराउन सकेन प्रधानमन्त्रीले ? कानूनले मिलेन भन्छ । तर ज्यान मुद्दा लागेर जेल सजाय भोगीरहेको व्यक्तिलाई सुटुक्क निर्देशन दिनसक्ने ? के हो यो राजनीतिक तरङ्ग । त्यसकारण राजनीतिक नै अर्थपूर्णको हो की भन्ने नागरिकको विचार हो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अरुको भारी बोक्न सक्ने तर आफ्नै भारी बोक्न नसक्ने कारण के हो । यसको विषयमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र नै गाइगुई हल्लाहरु चलेको नागरिकलाई समाचार प्राप्त भएको छ । अर्थात दुई तिहाईको धब्बाले गर्दा यस्तो सोच्नै नसक्ने कार्यहरु भएको हो भन्ने बुझ्नमा आएको छ ।
नेकपाको एकीकरण विषय अलपत्र
अतः नेपाल कम्युनिष्ट (नेकपा) लाई दुई तिहाइको धब्बाले गर्दामा कार्यदलमा एकिकरण छलफलनै अलपत्रमा परेकोमा भोट दिने २ करोड ८० लाख जनसमुदायलाई धोका भएको महसुस भएको छ । अर्थात पौष मसान्त सम्म एकिकरणको बाकी काम र केन्द्रिय सदस्यहरुको कार्यविभाजनको खाका तयार गर्ने जिम्मेवारी पाएको नेकपा पार्टी कार्यदल आन्तरिक विवादमै अल्झिएको खुलासा भएको छ । तोकिएको समयमा कार्यभार पुरा गर्न नसकेको कार्यदल सदस्यहरु २४ पौष देखि बैठक नै स्थगित गरेर आ–आफ्नो व्यक्तिगत काममा व्यस्त भएको खुलासा हुन आएको छ ।
अर्थात प्रदेश कमिटि गठनमा केन्द्रिय सचिवालय तय गरेको मापदण्ड कार्यान्वयनको समिक्षामा नै पूर्व एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कार्यदलहरु बीच मत बाझिएपछी छलफलमै स्थािगत भएको समाचार अखबारहरुमा व्यापक भएको थियो ।
पार्टी केन्द्रिय सचिवालयले तोकेको प्रदेश कमिटिका नाम र दाहोरो जिम्मेवारीको सन्दर्भमा नेताहरुबिच विवाद रहेको नेताहरुले नै बताएको छ । यहाँ सचिव समेत रहेको विष्णु पौडेल र प्रदेश नं.५ का मूख्य मन्त्री शंकर पोखरेल प्रदेश कमिटिहरु सचिवालयका निर्णय अनुसार गठन भएको र धमाधम बैंठक समेत बसेर औपचारिकता पाएकाले कमिटिको नामावली पुनरावलोकन गर्न नहुने अडानमा छन् ।
वरिष्ट नेता माधव कुमार नेपाल निकट चारजना नेता भने प्रदेश कमिटि मापदण्ड अनुसार भए नभएको समिक्षा गरेर सुझाव दिने कार्यदिशा समेत कार्यदललाई रहेकोले त्यसै अनुसार काम गर्नुपर्ने अडानमा रहेको देखिन्छ ।
अर्थात कतिपय नाम हटाएर यसअघिको तय भएको वरिष्ठता लगायत मापदण्ड अनुसार थप्नुपर्ने मत राखेका छन् । अध्यक्ष बाहेक तलका सबै कमिटिमा एउटै व्यक्तिलाई दोहोरो कार्यकारी जिम्मेवारी हुन नहुने मत नेता नेपाल समूहका नेताहरुका छन् ।
अर्थात माप दण्ड अनुसार छुटेका कतिपय नेतालाई १०% मनोनित कोटामा सिफारिस गर्ने विकल्पमा छलफल भएपनि समझदारी भइनसकेको एक नेताको भनाई आएको छ । कार्यदलमा प्रदेश ५ का मूख्यमन्त्री इन्चार्ज रहेको पोखरेल नै सदस्य रहेकोले निस्कर्षमा पुग्न असहज देखिएको नेताहरुको नै भनाई आएको छ । यत्रो दुई ठूलो पार्टी एकताको अवस्था छ भने यो झिनामसिना कुराहरुमा अल्झेर नेकपाको दुई तिहाई सरकारलाई नै धक्का हुने अवस्थामा पु¥याउन खोज्नु भनेको जनसमुदाय र नेकपा आफुले आफैलाई धोका दिएको हो की भन्ने सामाजिक संजालमा व्यापक भएको छ ।
न्यायालयमा भ्रष्टचार
न्यायालयमा पनि धेरै भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने खुलासा, प्रत्येक प्रधान न्यायधिसहरुले आफ्नो पद सकेको र आफुले अवकास पाएपछी मात्र सूचना चुहाउने कार्य गर्छन । जब आफु पदमा रहुन्जेल भ्रष्टचारको विषयमा चु पनि बोल्दैन पूर्व प्रधान न्यायाधिसहरुले । अव आफ्नो कार्यकाल अन्तिम भएर अवकास प्राप्त हुन्छ तव पत्रकारहरु सामु न्यायालयमा ठूलो भ्रष्टाचार भएको छ भनि अवगत गर्छन । पूर्व प्रधानन्यायाधिसहरुले ।
अर्थात मरिसके पछी डाक्टर भनेजस्तो जुनसुकै पूर्व प्रधानन्यायाधिसहरुले यस्तै भाषाहरु बोल्ने गरेको नागरिकले अखबारहरुमा पढ्न पाएका छन् कहिले काहि । पूर्व प्रधानन्यायाधिस जवसम्म आफु उच्च अदालत र सर्वोच्च जहा भएपनि भइरहेको भ्रष्टाचारको भ्र शबद पनि बोल्दैनन् । जब अबकाश प्राप्त हुन्छ जुगा मुसार्दै न्यायालयमा ठूलो भ्रष्टाचार भएको छ भनि सूचना दिने गर्छन पूर्वप्रधान न्यायाधिसहरुले ।
यी यावध शब्दहरु वर्तमानमा किन बेल्दैनन् पूर्वप्रधान न्यायाधिसहरुले ? जब अबकासको समय आउँछ तव तव पूर्व प्रधानन्यायाधिस हरुबाट भ्रष्टाचारको पोल खोल्छन् । त्यसकारण जो कोही होस् चाहे मन्त्री परिषद तथा प्रधानमन्त्री र कर्मचारी सबैको सम्पति शुद्धिकरण हुनु पर्छ भन्ने जनताको मान्यता हो । नत्र भष्ट्रचारको मुल कहिले पनि निमूर्ल पार्न सक्ने छैन । सधै दामाढोलको स्थिति रहिरहन्छ ।
-लामा बौद्ध जागरण केन्द्र कोषाध्यक्षतथा स्तुपा फाउण्डेशन नेपाल, केन्द्रीय सदस्य हुन् । माथी प्रकाशित लेख, लेखको नीजि विचार हो । -सम्पादक
