-बीबीसी
पुस २५, काठमाडौं । छाउपडी प्रथालाई दण्डनीय बनाउने कानुन लागु भएको करिब पाँच महिना पुग्न लाग्दा पनि अझै सकारात्मक परिवर्तन नदेखिएको अधिकारवादीहरूले बताएका छन्। मध्य र सुदूरपश्चिमका केही जिल्लामा उक्त प्रथाको पछिल्लो अवस्थाबारे अध्ययन गरेर फर्केका राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र महिला आयोगका अधिकारीहरूले यस्तो निष्कर्ष निकालेका हुन्। नयाँ पुस्ताले उक्त कानुनलाई केही हदसम्म अङ्गीङ्कार गरेको देखिए पनि पुराना पुस्तामामा भने यसले अझै जरो गाडेका कारण कम हुन नसकेको अधिकारीहरू बताउँछन्। मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गर्दै बनेका देवानी र अपराध संहिता ऐनमध्ये अपराध ९संहिता० ऐनले छाउपडीलाई पहिलो पटक दण्डनीय बनाएको हो।
प्रभावकारिता नगन्य
तर भदौदेखि कार्यान्वयनमा आएको उक्त कानुनको प्रभावकारिता नगण्य देखिएको पाइएको छ। छाउ प्रथा रहेका दैलेख, अछाम लगायतका जिल्लामा हालै स्थलगत अध्ययन गरेर आएका महिला आयोगका सहसचिव युवराज सुवेदी भन्छन्, ूजतीमात्रमा कम हुनु पर्ने हो त्यत्ती नभएको देखिएको छ। छाउगोठहरु अझै रहेको देखियो, यस्तै छाउगोठ भत्काइएको तर त्यसको साटो टेन्ट राखिएको पनि भेटियो। यस्तै बुझाइ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी प्रवक्ता मोहना अन्सारिको पनि छ। त्यहाँको स्थिति हेर्दा कानुनको पालना भइहाल्छ जस्तो देखिँदैन। यसलाई परम्परागत ढङ्गमै लैजाने मनस्थिति देखिन्छ। अझ यो कानुन ल्याएर हाम्रो बेइज्जतनै गरे भन्ने बुझाइ पनि रहेको देखियो।ू
कानूनी व्यवस्था
मुलुकी अपराध ९संहिता० ऐनको दफा १६८ ९३०ले रजस्वला वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडीमा राख्ने वा अन्य भेदभाव, छुवाछुत वा अमानवीय व्यवहार गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ। यस्तो कसुर गरेको ठहर भए तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था नयाँ कानुनले गरेको छ। आयोगको तथ्याङ्क अनुसार २०६२ सालयता छाउगोठमा बस्दा १५ जनाभन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ। जसका प्रमुख कारण यौनहिंसा र सर्पदंश रहेको उल्लेख छ। अध्ययनका क्रममा विभिन्न धार्मिक समुदाय, नगारिक समुदाय, प्रशासन लगायत विभिन्न समुदायसँग छलफल गरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
