मंसिर १४,
भक्तपुर । ७७ जिल्ला मध्ये ७५ जिल्लामा समन्वय समिति छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन– २०७४ मा विगतको जिल्ला विकाश समितिलाई समन्वय समिति बनाएर पठाइयो । ‘तर समन्वयको नाम दिएपनि काम दिइएन् उहिँ कागजमा भएपनि स्थानीय सरकारले कुनै महत्व नै नदिदाँ हामीले समन्वयकारी भूमिका निभाउन सकेका छैनौं,’ जिल्ला समन्वय समिति महासंघ नेपालका प्रवक्ता तथा भक्तपुरका प्रमुख नवराज गेलालले भने । उनका अनुसार समन्वय समितिलाई संविधानले चिन्यो तर स्थानीय सरकारले चिनेन । विगतमा धेरै अधिकार र कार्यक्षेत्र भएको यो कार्यालयमा अहिले न त काम छ न अधिकार, कानुनले दिएको सिमाक्षेत्रसम्म पनि नगर र गाउँ सरकारले गर्दा काम गर्न नसकिएको गेलालको भनाई रहेको छ ।
समयमा नै प्रदेश सरकारले कानुन ल्याउन नसक्दा स्थानीय सरकार र केन्द्र सरकारबीच समन्यवकारी भूमिका निभाउन पर्ने यो निकाय अहिले भूमिका विहिन छ ।
जिल्लाका अरु स्थानीय सरकारबीच समन्वय गराउने, उसको र प्रदेशको कार्यक्षेत्र नपर्ने कामको जिम्मेवारी हामीलाई दिदाँ सहज हुन्छ, गेलाल भने । महांसघको प्रवक्ता समेत रहेका गेलालका अनुसार विगतमा जिल्ला विकाश समितिको नाममा आउने राजश्व खातामा जम्मा हुन्छ, तर त्यो रकम चलाउन पाएको छैन् । नेपालका सबै जिल्ला समन्वय समितिमा गरेर करिव ९ अर्व रुपैयाँ उक्त खातामा छ । यसरी खातामा भएको रकम निष्र्कय हुदाँ जनचाहना अनुसार काम हुन नसकेको गेलालले बताए । भक्तपुरमा मात्र करिव २८ करोड रुपैयाँ खातामा रहेको उनले जानकारी दिएका छन् । उक्त रकम समितिको भवन बनाउने, नगरपालिकामा पठाउने, विकाशका काममा खर्च गर्नु पर्ने उनको भनाई छ । मालपोतबाट आउने रकम, प्राकृतिक श्रोतको दस्तुर, विद्युत रोयल्टीलगायतका खातामा रकम जम्मा हुने गरेको छ ।
ऐनले जिल्ला सभालाई स्थानीय सरकारको मान्यता दिएको छ । उक्त नौ अर्व रकमबाट समन्वय समितिको प्रशासनीक खर्च र जिल्ला कोष र अनुदानका कर्मचारीलाई चाहिने रकम छुट्टाएर अन्य रकम विकाश निर्माण खर्च गर्न पाउनु पर्ने माग समन्वय समितिको माग रहेको छ । ‘नगर र पालिकाले जिल्ला समन्वय समितिले हाम्रो रकम दिएन भनेर भन्दै आएपनि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकाश मन्त्रालयले उक्त खातको पैसा खर्च नगर्नु भन्दै पत्रचार गरेको छ,’ गेलालले भने ।
जिल्ला समन्वय समितिको निष्कृर्य कोषमा रहेको रोक्का रकमले नगरपालिकाकोे भवन बनाउने नेपाल सरकारको निर्णय रहेको चाँगुनारायण नगरपालिकाका प्रमु सोम प्रसाद मिश्रले बताए ।
भक्तपुरमा अन्य सबै नगरपालिकाको आफ्नै भवन छ, हामी केही समयमा भवन बनाउने तयारीमा छौ त्यो रकम हामीलाई दिनु पर्छ, मिश्रले भने ।
मुलुक संघीयतामा गएपछि विगतमा निकै चलहपहल हुने जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय अहिले सुनसान छ । कर्मचारीले जान चाहा राख्ने मध्येको यो कार्यालयमा हत्तपत कोही आउन मान्दैनन् । आए भने पनि बस्न चाहादैंनन् । किनकी यहाँ न काम छ, न दाम ।
