कार्तिक ७,
नगरकोट । काभ्रे र भक्तपुरको मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य नगरकोट सडकको दायाँबायाँ सडक, वन र पर्ती सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी घरटहरा बनाई व्यवसाय थाल्नेको संख्या अनियन्त्रित रूपमा बढ्दो छ । काभ्रेको मण्डनदेउपुर र भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाको पर्यटकीय क्षेत्र नगरकोटमा वर्षौंदेखि सडक, वन र पर्ती जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना सम्बन्धित निकायले हटाउन सकेको छैन । नयाँ थपिँदै गएको संरचना वृद्धिलाई रोक्नसमेत सकेको छैन । ०७२ वैशाखको भूकम्पपछि भूकम्पको बहानामा सडक, वन र पर्ती जग्गा अतिक्रमण गरी संरचना निर्माण गर्नेको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन् ।
डिभिजन वन कार्यालय भक्तपुरका अनुसार वनको जग्गा अतिक्रमण गरी १ सय ७७ घरधुरीले ५ दशमलव ३२३ हेक्टर अर्थात् ८६ दशमलव ५९ रोपनी क्षेत्रफल ओगटेको तथ्यांक छ । जसमध्ये, राष्ट्रिय वनअन्तर्गतको ३१ दशमलव २३ रोपनी जग्गामा ७६ घरटहरा, कालिका सामुदायिक वनअन्तर्गत ५ दशमलव ०३ रोपनी क्षेत्रफलमा ८, कुसुम सामुदायिक वनअन्तर्गतका १९ दशमलव २ रोपनी क्षेत्रफल अतिक्रमण गरी ६४, ऐनडाँडा सामुदायिक वनको ६ दशमलव ५५ रोपनी क्षेत्रफलमा १४, सुविधा सामुदायिक वनको १ दशमलव ०३ रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरी ६ र महामञ्जुश्री सामुदायिक वनको जग्गा अतिक्रमण गरी ८ घरटहरा निर्माण गरेको तथ्यांक रहेको डिभिजन वन कार्यालय भक्तपुरका सूचना अधिकारी सहायक वन अधिकृत सञ्जीव आचार्य बताउँछन् ।
भूकम्पपछिको तथ्यांक भने कार्यालयसँग छैन । सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नेमा होटल क्लब हिमालय, होटल सेरिन, भ्यु प्वाइन्ट, स्पेस माउन्टेनलगायत ठूला होटलसमेत छन् । वनको जग्गा ओगटेर नगरकोटमा बनाइएको कतिपय होटल र रेस्टुरेन्ट मण्डनदेउपुरमा पर्छ । पर्यटकीय क्षेत्र नगरकोट, नाल्दुममा राष्ट्रिय वन, सामुदायिक वन तथा पर्ती जग्गा अतिक्रमण गर्ने घरटहराको संख्या ४६ वटा रहेको जिल्ला वन कार्यालय काभ्रेका सहायक वन अधिकृत न्हुच्छेकृष्ण श्रेष्ठ बताउँछन् । जसमध्ये वन क्षेत्रमा १५ र सडक अतिक्रमण गरेर २५ घरटहरा बनेको कार्यालयले जनाएको छ । काभ्रेमा पर्ने नाल्दुममा मात्र १ दशमलव ८७५ हेक्टर सार्वजनिक तथा वनको जग्गा अतिक्रमणमा परेको श्रेष्ठले बताए ।
भूकम्पपछि मण्डनदेउपुर र चाँगुनारायणको सिमाना नगरकोट तथा नाल्दुममा सानारठूला गरी करिब ३ सयभन्दा बढी संरचना निर्माण भएको स्थानीय डोल्मा तामाङ बताउँछिन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालय, जिविस, महानगरीय प्रहरी परिसर, सडक, सर्वदलीय संयन्त्रका प्रतिनिधिलगायत कार्यालयको सक्रियतामा तीन वर्षदेखि बसेको पटकपटकको बैठकले सडक र वन अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउने निर्णय गर्दै आएको छ । तर, कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कैयौंपटक जिल्लाभरिका सडक, वन, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको स्थानका संरचना भत्काउने निर्णय गर्दै आएको छ । तर, कार्यान्वयनको पाटो फितलो छ । कतिपय स्थानमा अतिक्रमित जग्गाको नक्सा तयार गरी भत्काउने संरचनामा चिह्नसमेत लगाइसकेको भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । चाँगुनारायण नगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्रको सार्वजनिक जग्गा संरक्षण तथा अतिक्रमण हुन नदिन अभियानका रूपमा कार्य गर्ने नगर प्रमुख सोमप्रसाद मिश्रले प्रतिबद्धता जनाए । नगरकोट क्षेत्रको अतिक्रमित संरचना हटाउन डिभिजन वन कार्यालय भक्तपुर र नापी कार्यालयलाई पत्राचार गरेको उनले बताए । -कान्तिपुर दैनिकबाट photo: G00gle
