स्थानीय तहको करमा सरकारको ध्यानाकर्षण

222

साउन २९,
काठमाडौं । सांसदहरुले स्थानीय तहमा जथाभावी कर लगाईएको भन्दै त्यसलाई पुर्नविचार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। मंगलबारको प्रतिनिधिसभाको शुन्य समयमा बोल्दै सांसदहरुले स्थानीय करलाई बैज्ञानिक आधारमा निर्धारण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। त्यसैगरी सांसदहरुले आ आफ्ना क्षेत्रका विषयगत समस्यामा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। पार्वता देशी चौधरीले स्थानीय तहमा विविध विषयमा जथाभावी कर बढाउदा सर्वसाधरण मर्कामा परेको भन्दै उनले चर्को कर असुली गर्दै सरकारले जनतालाई न्युनतम सुविधा दिन नसकेको भन्दै बैज्ञानिक कर प्रणाली लागु गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। पूर्ण कुमारी सुवेदीले स्थानीय तहमा लगाईएको कर बारे असन्तुष्ठी बढेको भन्दै त्यस बारे पुर्नविचार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। सांसद प्रकाश रसाईली स्नेहीले सर्वत्र सरकारले लगाएको करको विरोध भईरहेको भन्दै सरकारले करको बरदान पाएको रहेछ भनी व्यग्य गरे। उनले कुन कुन विषयमा के कति कर घटाईएको हो सदनलाई जानकारी गराउन माग गरे। सांसद प्रमिला राईले मुल्यवृद्धिबाट आक्रान्त सर्वसाधरणबाट सामान्य सामान्य विषयमा पनि कर असुली गर्न थालिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। दिलेन्द्र प्रसाद बडूले दार्चुला जिल्लाको ३ वटा गाउपालिकाको सदमुकाममा प्रहरी चौकी अहिलेसम्म स्थापना गर्न नसक्दा बैकहरु पुग्न नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। आफुले पटक पटक यो विषयमा आवाज उठाएको भएपनि माग सुनुवाई नभएको भन्दै प्रतिनिधिसभा संचालन नियमावलिको नियम १५ अनुसार मन्त्रीलाई र नियम ५६ अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई महिनाको २ पटक सदनमा जवाफ दिने व्यवस्था मिलाउनका लागि रुलिङ गर्न सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए। सांसद देवेन्द्र राज कँडेलले जेठ १७ गते बर्दघाट राष्ट्रिय आभास कम्पनीले जग्गा वितरणका लागि गरेको टेण्डरमा सरोकारवाला सबैको मिलेमतोमा १६ करोडको लेनदेन भएको भन्दै स्थानीयले घेराउ गरेपछि अहिले टेण्डर रद्द गरिएको जानकारी गराउदै रकम लेनदेनमा संलग्नलाई कारवाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। सांसद देव गुरुङले संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिकहकहरु कार्यान्वयनका लागि ३ बर्ष भित्र कानुन बनाईसक्नुपर्नेमा अहिले सम्म त्यस सम्बन्धी विधेयक छिटो ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। संघीय कानुन निर्माणमा पनि उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। सांसद डिला संग्रौला पन्तले भक्तपुर काडाघारीका निशान खड्काको हत्यामा संलग्नलाई इन्काउन्टरको नाममा हत्या गरेर प्रमाण नष्ट गर्ने काम भएको भन्दै सो बारे सदनलाई जानकारी गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। सांसद तेजुलाल चौधरीले सिण्डिकेटको अझै अन्त्य नभएको, सुनतस्करीमा संलग्न ९ठुला माछा० लाईसमाउन नसकिएको,साधु र जोगीलाई पनि कर लगाउने काम भएको तथा बलात्कारजन्य घटनामा संलनलाई कारवाही नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। सांसद दल बहादुर रानाले कानुन नबन्दा सम्म सम्बन्धीत गाउ, नगरपालिकालाई चुन ढुंगामा लगाईएको कर निकासीको रेकर्ड राख्ने व्यवस्था मिलाउन उद्योग मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए।