साउन १२,
काठमाडौं । कैदी–बन्दीले छिट्टै यो सुविधा अधिकारका रूपमा पाउँदैछन् । कारागारभित्र पति भए पत्नी र पत्नी भए पति वा दुवै भए निश्चित समयको अन्तरालमा यौन सम्पर्क गर्न दिने व्यवस्था गर्न अन्तिम तयारीमा पुगेको छ । यसका लागि कार्यविधि बनाई निश्चित स्थान वा दम्पति भेटको कक्ष बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइँदैछ । परीक्षणका लागि सात प्रदेशका सुविधायुक्त कारागारमा सन्तान नभएका तर सन्तानोत्पादनको चाहना राखेका कानुनले प्रमाणित गरेका विवाहितलाई यस्तो सुविधा दिइने भएको हो।
यसै वर्षभित्रबाट प्रजनन सम्बन्धि हक सुनिश्चित गर्ने गरी कैदी बन्दी वा तिनका प्रमाणित पति वा पत्नीसँग यौन सम्पर्क गर्न छुट दिने कार्यविधि मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन लागेको कारागार व्यवस्था विभागले जनाएको छ । यसका लागि सबै कोणबाट अध्ययन गरेर मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइने विभागका महानिर्देशक हरिप्रसाद मैनालीले बताए । ‘पारिवारिक भेटका लागि कार्यदिशा बनाएर यस वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ,’ मैनालीले भने।
सर्वोच्च अदालतले २०६८ चैत २८ गते गरेको ‘पारिवारिक भेटको माग गरेमा कानुनी रूपले प्रमाणित पति पत्नीलाई मात्र स्थान उपलब्ध गराउनू’ भनी गरेको फैसला कार्यान्वयनका लागि पत्र पठाएपछि कारागार व्यवस्था विभागले प्रजनन हकलाई मध्यनजर राखेर पारिवारिक भेटको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न लागेको हो । सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनमा आए देशभर रहेका साढे १९ हजार कैदी बन्दीमध्ये सन्तान नभएकाहरूले कारागारले उपलब्ध गराएको स्थान र व्यवस्था अनुसार प्रमाणित पति वा पत्नीसँग प्रजननका लागि यौन सम्पर्क गर्न पाउनेछन् । तर, सन्तान भइसकेका वा अविवाहितहरूका हकमा यो लागू हुने छैन । कारागार व्यवस्था विभाग स्रोतका अनुसार कतिपय गम्भीर अपराध गरेका र मानसिकरूपमा सामान्य अवस्थामा नरहेका कैदी बन्दीहरू पनि प्रजनन हेतु हुने दम्पति भेटको सुविधाबाट वञ्चित हुन सक्ने गरी कार्यविधि तयार गर्न लागिएको छ।
नेपालका कारागारहरूमा प्रजनन हक कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि मस्यौदामाथि गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूले लामो तयारी र छलफल गर्दै आएका छन् । सर्वोच्च अदालतको फैसलाको आशय यौन सुखका लागि नभई प्रजननका लागि पारिवारिक भेटको व्यवस्था मिलाउनु भनिएकाले तदनुरूपको कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा लान लागिएको हो । विभागका अनुसार प्रजनन हक अनुसार कारागारमा निश्चित नीति बनाएर यौन सम्पर्कको छुट दिने भनिए पनि बहुविवाह गर्नेलाई त्यस्तो सुविधा नमिल्ने कार्यविधि बनाउन लागिएको हो। -नागरिक दैनिक
