जेठ १०,
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सरकारको नीति र कार्यक्रम सुन्दर भए पनि लक्ष्य प्राप्तीको सैद्धान्तिक आधार कमजोर रहेको बताएका छन्। बिहीबार प्रतिनिधीसभाको बैठकमा बोल्दै पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा अत्यन्तै राम्रा सपनाहरू देखाईएको भए पनि ५ वर्षमा आय दोब्बर, कृषि उत्पादनलाई दोब्बर, ५ वर्षपछि वैदेशिक रोजगारीमा जानुनपर्ने लगायत विद्युत्, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत क्षेत्रमा सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा हुने सैद्धान्तिक आधार कमजोर रहेको बताएका छन्। नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक समेत रहेका भट्टराईले पूर्वाधार निर्माणमा उचित ध्यान पुगेको भए पनि कसरी गर्ने भन्ने कुरा मुख्य चुनौति भएको बताए। कार्यक्रमहरू सुन्दर आए पनि कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने स्पष्ट दृष्टिकोण र योजना नरहेको भन्दै उनले प्रत्येक वर्ष के के गर्छौं भनेर स्पष्ट रुपमा आउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए। उनले सरकाको नीति तथा कार्यक्रमको १६ नम्बर बुँदामा सबैलाई समान अवसर र समान अधिकार, उत्तिकै सुरक्षा, उत्तिकै सम्मानको प्रत्याभूति गरिने भनिएको विषय सम्भव नहुने तर्क गरेका थिए। भौगोलिक परिवेश, पूर्वाधार र आवश्यकताका आधारमा केही विशेष वर्ग र स्थानलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। नीति तथा कार्यक्रममा संघीय सरकारलाई आत्मसाथ नगरिएको र एउटै मात्र सरकार छ है भन्ने संकेत गरिएको भन्दै भट्टराईले त्यसलाई सच्याउनुपर्ने बताए। एउटै गोलीले सबै चरा मार्छु भन्दा कुनै पनि चरा नमर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै उनले लक्ष्य प्राप्तीको समय तालिका र आधार स्पष्ट पार्न सुझाव दिएका थिए। समविकासको नयाँ अवधारणा अनुसार नेपालको विकासलाई २१औँ सताब्दीको आँखाले हेर्दै सरकारले वैचाारिक र राजनीतिक रुपमा आफूलाई उन्नत बनाएर लैजान सक्नुपर्ने बताए। उदारवाद र राज्यकेन्द्रीत समाजवाद भन्दा माथि उठेको विकास नीति लिदै सबै पार्टी र राजनीतिक विचारधारा भन्दा माथि उठेर राज्यलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न सक्नुपर्ने बताए। २०सौँ सताब्दीको कम्युनिस्टको ढाँचा अपनाउदा विकास र सम्वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने बताए। कम्युनिजमको अवधारणालाई लाखे र काल भैरवको मुकुण्डोको विम्बको रुपमा प्रस्तुत गर्दै उनले त्यसभन्दा बाहिर निस्कन नसके नीजि क्षेत्र लगानीका लागि सधै डराउने र वैदेशिक लगानी पनि भित्र्याउन नसकिने बताए। भट्टराईले राष्ट्रपतिले संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई गरेको सम्बोधनमा संसदको मर्यादा कायम गर्न नसकिएको बताए। लोकतन्त्रमा प्रतिनिधिसभा नै सबैभन्दा माथि हुने भन्दै त्यसको मर्यादालाई सरकारले विचार पुर्याउनुपर्ने बताए। उनले राष्ट्रपतिको सम्बोधन व्यक्तिगत नभई सरकारको भएकाले संसदको सर्वोच्चता र मर्यादामा विचार पुर्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका थिए।
