बैशाख ४,
काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको भनि प्राथमिकताका साथ छुट्याएको २१ वटा ठूला पूर्वाधारसम्बन्धी योजनामध्ये अधिकांशको प्रगति सुस्त भएको भनि एक सरकारी प्रतिवेदनमा आलोचना गरिएको छ। विकाससंग सम्बन्धित ती आयोजनालाई छिटो अघि बढाउन सरकारले छुट्टै कार्यविधि बनाउन लागेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका एक अधिकारीले बताए।
तिनको प्रगति सुस्त हुनुमा सरकारी समन्वय र बजेटको अभाव तथा नीतिगत अस्पष्टता मुख्य कारण रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा २१ वटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामध्ये अधिकांशको प्रगति न्युन रहेको देखाएको छ।
बिबिसी अनलाईनमा समाचार छ, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्धारण गर्ने मापदण्ड पनि यहाँ रहेनछ। अर्को समस्या कर्मचारी सरुवा र बजेट प्रत्यायोजनमा पनि समस्या छ, विष्णुहरी अधिकारी, आर्थिक तथा विकास शाखाका प्रमुखले भने ।
ती आयोजना मध्ये कतिपयको काम प्रारम्भिक चरण भन्दा अगाडि बढेको देखिंदैन। जग्गा अधिग्रहण गर्न नसक्नु, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार नहुनु, निर्माण सामाग्रीको अभाव तथा कानुनी कमजोरीलाई त्यसको प्रमुख कारण बताइएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास शाखाका प्रमुख विष्णुहरी उपाध्यायले भने, ूराष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्धारण गर्ने मापदण्ड पनि यहाँ रहेनछ। अर्को समस्या कर्मचारी सरुवा र बजेट प्रत्यायोजनमा पनि समस्या छ।
देशकै दोस्रो ठूलो भनि प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय निजगढ विमानस्थल निर्माणमा सबैभन्दा न्यून शुन्य दशमलब ८ प्रतिशत मात्र प्रगति देखिएको छ। काठमाण्डू तराई फास्ट ट्रयाक, बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना, पूर्व पश्चिम रेलमार्ग, उत्तर दक्षिण लोकमार्ग निर्माणको काममा पनि कमै मात्र प्रगति भएको देखिएको छ।
आवश्यकताको परिभाषा पहिले हुनुपर्छ। पहिले जग्गा त्यसपछि वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन, अनि रुख काट्ने काम, अनि डिजाइन, मोडालिटी नभइकन कसरी काम अगाडि बढ्न सक्छ र ?
केशव अधिकारी, निर्देशक, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण
निजगढ विमानस्थल निर्माणको जिम्मा लिएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निर्देशक केशव अधिकारी परियोजनामा हुने ढिलाईबारे भन्छन्, आवश्यकताको परिभाषा पहिले हुनुपर्छ। पहिले जग्गा त्यसपछि वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन, अनि रुख काट्ने काम, अनि डिजाइन, मोडालिटी नभइकन कसरी काम अगाडि बढ्न सक्छ र ? प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको छनोटमै समस्या छ। तिनीहरूलाई दिने प्राथमिकता पनि अस्पष्ट छ। त्यसैले नयाँ कार्यविधि निर्माण गर्न लागिएको आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास शाखाका प्रमुख उपाध्यायले बताए।
उनले भने, कार्यविधि बन्ने र त्यो पालना हुने हो भने साँच्चै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अपेक्षा गरिए अनुसार तोकिएकै मितिमा तोकिएकै रकममा सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मेलम्ची खानेपानी तथा माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको निर्माणको प्रगति भने ९० प्रतिशत माथि पुगेको छ। त्यस्तै मध्ये पहाडी लोकमार्ग र सिक्टा सिँचाई आयोजनाले ५० प्रतिशत भन्दा बढी काम सम्पन्न गरिसकेको छ।
