चैत ८,
काठमाडौं । पहाडी जिल्लाहरूमा यातायातको अहिलेसम्मको भरपर्दो साधन पुराना ल्याण्डरोभर जस्ता जीपहरू सरकारी प्रतिबन्धका कारण थन्किएपछि ती क्षेत्रका यातायात नै नराम्ररी प्रभावित भएको यातायात व्यवसायीहरूले बताएका छन्। कच्ची बाटोमा गुड्न नयाँ सवारी साधनहरू गाह्रो हुने भएकाले त्यस्ता पुराना सवारी साधन नै चल्तीमा थिए। पहाडी क्षेत्रमा त्यस्तो समस्या आए पनि नीति कार्यान्वयनको विकल्प नभएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्।
केही दिनअघि नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले प्रतिबन्धित २० वर्षभन्दा पुराना गाडीमध्येको एउटा ल्याण्डरोभर गाडी चढेर इलामको सन्दकपुर पुगे। प्रदुषण जाँच गरेर प्रतिबन्ध लगाएको भए राम्रो हुने थियो। म पनि पुराना गाडी चढेको छु। उहाँहरूले राम्ररी नै चलाउनु भएको छ त्यस्ता गाडी। अरू गाडी गुड्न नसक्ने स्थानका लागि भनेर विशेष व्यवस्था गर्न जरूरी छ, भुषण तुलाधर, वातावरणविद्
विकल्प
त्यहाँसम्म पुग्नका लागि दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा वर्षौंदेखि चलिरहेका तिनै ल्याण्डरोभर गाडी बाहेक अन्य विकल्प थिएन।
इलाम, पाँचथर, ताप्जेलुङ, तेह्रथुम, भोजपुर, संखुवासभा लगायत पहाडी जिल्लाहरूका दुर्गम स्थानहरूमा चल्ने २० भन्दा पुराना गाडी प्रतिबन्धका कारण थन्किएपछि त्यस्ता ठाउँमा यातायात नै प्रभावित भएको यातायात व्यवसायीहरू बताउँछन्।
चैनपुर यातायात व्यवसायी संघ संखुवासभाका अध्यक्ष आशिष शाक्यले भने, ूसंखुवासभामा ९० किलोमिटर बाटो मात्र कालोपत्रे छ। बाँकी कच्ची छ। त्यस्मा पनि देहाततिर जाने गाडी ल्याण्डरोभर नै थिए। ती पनि थन्किएपछि यातायात बन्द छ। त्यस्ता पुराना तर गुडिरहेका सवारी साधन पूर्वी पहाडमा मात्र करीब पाँचसयको संख्यामा रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। देशभरका दुर्गम पहाडि जिल्लाहरूको यातायात प्रभावित भएको व्यवसायीहरू बताउँछन्।
हामीलाई वातावरण क्षेत्रबाट दवाब छ। अब अहिलेलाई त नीति कार्यान्वयन बाहेक अर्को विकल्प नै छैन,
राजेन्द्रराज शर्मा, प्रवक्ता, यातायात मन्त्रालय
उपाय
प्रदुषण जाँचको वैज्ञानिक उपाय अवलम्बन गरेर पुराना सवारी साधन सडकमा गुड्न रोक लगाउनुपर्ने वातावरणविदहरू बताउँछन्। पहाडी इलाकामा गुड्ने सवारी साधनका लागि विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने एकजना वातावरणविद् भुषण तुलाधरले बताए। उनले भने, प्रदुषण जाँच गरेर प्रतिबन्ध लगाएको भए राम्रो हुने थियो। म पनि पुराना गाडी चढेको छु। उहाँहरूले राम्ररी नै चलाउनु भएको छ त्यस्ता गाडी। अरू गाडी गुड्न नसक्ने स्थानका लागि भनेर विशेष व्यवस्था गर्न जरूरी छ। दुई वर्षअघि नै गरेको निर्णयको कार्यान्वयनबाट अबपछि हट्न नसकिने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रराज शर्माको भनाइ छ। शर्माले भने, हामीलाई वातावरण क्षेत्रबाट दवाब छ। अब अहिलेलाई त नीति कार्यान्वयन बाहेक अर्को विकल्प नै छैन। दुर्गम पहाडी इलाकामा पुराना सवारी साधन गुड्न नपाउँदा सुत्केरी महिला लगायत अन्य विरामीहरू ट्याक्टरमा राखेर अस्पतालसम्म पुर्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीयबासी बताउँछन्।
