पुस १७,
काठमाडौं । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा कार्यरत डेढ सय जनाले जागिरबाट हात धुनु परेको छ । काम नगरी तलब, भत्ता मात्र बुझ्दै आएको जनशक्तिलाई पाखा लगाइएको विभागका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार जागिरबाट हटाइएका अधिकांश अधिकृतभन्दा तल्लो तहका छन् । १/२ पटक ‘टास्क’ दिएर काममा चित्तबुझ्दो परिणाम हात नलागेपछि उनीहरुको राजिनामा मागिएको ती अधिकारीले जानकारी दिए । कतिपयलाई भने अनुशासनको कारवाहीसमेत गरिएको थियो ।
बिदा भएकामध्येका केही भने ३० वर्षे सेवाअवधि र उमेरको हदका कारण पनि अनिवार्य अवकाशमा परेका हुन् । ३० वर्षे लाग्नेहरु ०४४ सालमा उक्त विभागमा असई , निरीक्षक अनुसन्धान अधिकृतमा भर्ना भएकाहरु छन् ।
३० वर्षे सेवाअवधिको प्रावधान कायमै रहे ०७६ सालमा करिब तीन सय जनाले एकसाथ अवकाश पाउने छन् । ती सबै ०४६ सालमा असई र निरीक्षकमा भर्ना भएका कर्मचारी हुन् ।
मुलुकको एक मात्र गुप्तचर निकाय र राष्ट्रिय सुरक्षाको मुख्य अंग भइकन पनि लामो समयदेखि राजनीतिक हस्तक्षेपको शिकार बन्दै आएको छ, उक्त विभाग । जागिरबाट हटाइएका अधिकांश कर्मचारी विभिन्न समयका सरकार र गृहमन्त्रीहरुले भर्ना गरेकाहरु परेका छन् । यसअघि विभागले त्यस्ता कर्मचारीहरुलाई पन्छाउन ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’को नीति अगाडि सारेको थियो । ‘तर, त्यसबाट समस्या समाधान हुने नदेखेपछि अर्को बाटो रोजिएको हो,’ ती अधिकारीले भने ।
उनका अनुसार ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’मा जाँदा केही वर्षको तलब, भत्ता अग्रिम दिनुपर्ने र उनीहरुको ठाउँमा अर्को व्यक्तिलाई भर्ना लिनु पर्दा व्ययभार अझ बढ्ने देखिएपछि ‘टास्किङ’ र ‘गुडबाई’को नीति लिइएको हो ।
सेवा अवधि २० र उमेर ४५ वर्ष नाघेको जनशक्तिलाई एकमुष्ठ सात वर्षको तलब, भत्ता दिएर बिदा गर्ने विभागको नीति थियो । उक्त मापदण्डमा करिब पाँच सय जना पर्थे । तीमध्ये आधा अर्थात् अढाइ सयदेखि तीन सय जनालाई सेवाबाट बिदा गर्न सकिने विभागको आकलन थियो । तर, त्यसमा पर्ने केही जनशक्तिबाट काम लिन सकिने देखिएपछि परिणाम दिन नसक्ने कर्मचारीलाई मात्र बिदा गर्ने नीति उक्त विभागले लिएको हो । -onlinekhabar
