सन् १८६२ मा पर्सियाको एक सभालाई सम्बोधन गर्दै जर्मन दार्शनिक फर्डिनान्ड लासालले भनेका थिए- ‘संवैधानिक प्रश्नहरू प्रथम दृष्टिमै अधिकारका नभई शक्तिका प्रश्न हुन्। कुनै पनि मुलुकको संविधान त्यस देशमा अवस्थित राजनीतिक शक्तिको वास्तविक स्थितिमा निहित हुन्छ। तसर्थ, राजनीतिक संविधानको मूल्य र स्थायित्व तब मात्रै हुन्छ, जब संविधानले समाजमा अवस्थित राजनीतिक शक्तिको अवस्थालाई सही रूपमा प्रतिविम्बित गर्छ।’लासाल जर्मनीको सोसल डेमोक्रेटिक मुभमेन्टका संस्थापक थिए। उनी राज्य समाजवादका प्रणेता हुन्। मार्क्सवादी (कथित वैज्ञानिक) समाजवाद र लोकतान्त्रिक समाजवादको उत्तम विकल्प हुन सक्छ- राज्य समाजवाद। मार्क्स राज्यलाई पूँजीपतिको उपकरण मान्थे।त्यसको विपरीत लासालको मान्यता थियो- राज्यको उपयोग मजदुर वर्गको भलाइ तथा सामाजिक न्यायका निम्ति गर्न सकिन्छ। उनले यस्तो मजबुत राष्ट्रिय राज्यको वकालत गरे, जसले मजदुर वर्गको हितका लागि सामाजिक सुधार लागू गर्न सकोस्।भारतीय संविधान निर्माता डा. भीमराव अम्बेडकरले राज्य समाजवादको थप व्याख्या गर्दै त्यसलाई संविधानमै व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरे। उक्त प्रस्ताव सफल नभए पनि सन् १९४७ मा उनले लेखेको पुस्तक ‘स्टेट एन्ड माइनोरिटिज’ मा राज्य समाजवादको विस्तृत खाका प्रस्तुत गरेका छन्। डा. अम्बेडकर निजी पूँजीवाद तथा राज्यको निरङ्कुशता दुवैको खिलाफमा थिए।सन् १९५२ को पहिलो आम चुनावमा नेहरूले यी विषय जनतामा लिएर गए र भने, ‘म फेरि प्रधानमन्त्री बनें भने यो बिल पास गराउनेछु।’ जनताले फेरि उनैलाई प्रधानमन्त्री पदमा पुर्याए र उनले १९५५/५६ मा विभिन्न अधिनियम बनाएर पास गराई लागू गरे। हामीले पनि संविधान संशोधनमा हतार नगरी अम्बेडकर-नेहरू सफलताबाट पाठ सिक्नु हितकर हुनेछ।
