पुस २०, काठमाडौं — भारु पाँच सय र दुई हजार दरका नोटमा प्रतिबन्ध लगाउने नेपाल सरकारको दुई साताअघिको निर्णयमाथि भारतको संसद्मा चासो व्यक्त गरिएको छ। बिहीबार भारतको माथिल्लो सदन राज्यसभामा सांसदहरुले नेपाल सरकारको उक्त निर्णयबारेमा भारत सरकारबाट जवाफ मागेका थिए।
समाजवादी पार्टीका सांसदद्वय रवि प्रकाश बर्मा र निरज शेखरले ुनेपाल सरकारको निर्णयको पछाडि रहेका केकस्तो कारण रहेको, यस विषयमा भारतको विदेश मन्त्रालयले नेपाली पक्षसमक्ष छलफल गरेको छ कि छैनरु यदि छ भने नेपाली पक्षको प्रतिक्रिया के रह्योरु र यदि छलफल गरिएको छ भने त्यससम्बन्धि प्रष्ट जवाफ दिनु विदेश मन्त्रालयसमक्ष माग गरेका थिए।
सांसदले सोधेको प्रश्नको जवाफमा भारतका विदेश राज्यमन्त्री जनरल विके सिंहले २५ मंसिर ९१० डिसेम्बर २०१८० को नेपालको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ठूला दरका भारु नोटको प्रयोग, ओसारपसार र राख्न रोक लगाउने सम्बन्धी निर्णय गरिएको कुरा नेपाल सरकारले भर्खरै मात्र जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख भएको जनाएका छन्। उनले यसविषयमा नेपाल सरकारसँग कुनै पनि छलफल नभएको समेत प्रष्ट पारेका छन्।
सांसदका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री सिंहले सन् २०१५ मा भारतको केन्द्रिय बैंक रिजर्भ बैंक इण्डिया ९आरबीआई० ले भारतबाट नेपाल भ्रमणमा जानेहरुका लागि प्रतिव्यक्ति ५०० र एक हजार दरका नोट २५ हजार भारुसम्म लैजान पाउने सुविधासम्बन्धी निर्णय गरेको र नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि त्यसैअनुसारको परिपत्र जारी गरेको जानकारी दिएका थिए। ‘सन् २०१६ को भारत सरकारको नोटबन्दीको निर्णय पछि भने राष्ट्र बैंकले पाँच सय र हजार दरका भारु नोटको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो’ मन्त्री सिंहले आफ्नो जवाफमा भनेका छन्।
यसैबीच नेपाल राष्ट्र बैंक र आरबीआईबीच प्रतिबन्धित नोटका बारेमा छलफल भएको समेत मन्त्रीले बताएका छन्। तर, उनले नेपालसँग रहेको प्रतिबन्धित भारु नोट सटहीका सम्बन्धमा कुनै धारणा राखेनन्। भारत सरकारले दुई वर्षअघि लिएको नोटबन्दीको निर्णयका कारण नेपालमा वित्तीय क्षेत्र र सर्वसाधारणसँग रहेको ठूलो परिणामको भारु प्रयोगविहीन भएको छ।
नेपालीहरुसँग रहेको प्रतिबन्धित भारु पाँच सय र एक हजार दरका नोटहरुको परिणाम एकिन नभए पनि नेपालको वित्तीय क्षेत्रसँग करिब पाँच करोड भारु रहेको राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरिसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सले नेपालमा करिब दश अर्ब भारु मूल्य बराबर प्रतिबन्धित भारु नोट रहेको दाबी गरेको छ। तर, नोटबन्दीको दुईवर्ष बितिसक्दा समेत भारतले नेपाल सरकारको ढुकुटीमा रहेको भारु साट्न चासो देखाएको छैन।
नेपाली पक्षले भारु सटहीको विषय सरकारी अधिकारीहरु देखि उच्च राजनीतिक तहको भेटसम्ममा उठाउँदै आए पनि त्यसले अहिलेसम्म कुनै निकास पाएको छैन। जबकि नोटबन्दी लगत्तै भारतले नेपालमा रहेको भारु साटिदिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। भारतले भुटानसँग भएको प्रतिबन्धित भारु भने साटिसकेको छ। नेपाल सरकारको भारुसम्बन्धी पछिल्लो निर्णयलाई लिएर भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले विशेष चासो देखाएका छन्। केहीले नेपालको उक्त निर्णय भारतले भारु सटही नगरेको बद्ला भएको टिप्पणी गरेका थिए भने केहीले यो निर्णयले नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई असर पार्ने दाबी गर्दै आएका छन्। उक्त निर्णयले नेपाल जाने भारतीय पर्यटकहरुलाई समस्यामा पार्ने हुँदा यसले अन्ततस् नेपालले सन् २०२० मा मनाउने भनेको भ्रमण वर्ष नै प्रभावित हुन सक्ने तर्क समेत उनीहरुले गरेका छन्।
यसैबीच भारत सरकारले नोटबन्दी पछि पहिलो पटक प्रचलनमा ल्याएको दुई हजार दरका नोटलाई केही समयभित्रै मुद्रा बजारबाट हटाउने भएको छ।त्यही योजना अनुसार नोटबन्दी पछि भारु अभाव हुन नदिन प्रचलनमा ल्याइएको दुई हजारको नोट भारु दुई हजार नोटको छपाई बन्द गरिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले दाबी गरेका छन्। विगत एक वर्षमा भारु दुई हजारको नोटको गैरकानुनी तरिकाले होर्डिगं ९संचित० गर्न, चुनाव, कर छल्न र भ्रष्टाचारमा प्रयोग भएको देखिएकाले दुई हजारको नोटलाई बजारबाट विस्तारै हटाउने रणनीतिअन्तर्गत त्यसको छपाई बन्द गरिएको भारतीय अनलाइन द प्रिन्टले जनाएको छ।
प्रचलन रहेका दुई हजार दरका भारु नोटसम्बन्धमा आरबीआईले सार्वजनिक गरेका तथ्याकंका आधारमा अनलाइनले त्यस्तो दाबी गरेको हो।नोटबन्दीपछिको पहिलो वर्ष ३२८ दशमलव ५ करोडको संख्यामा भारु दुईहजारको नोट प्रचलनमा रहेकोमा अगष्ट २०१८ मा त्यो घटेर ७ दशमलव ८ करोडमा आइपुगेको आरबीआईको वार्षिक प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै द प्रिन्टले जनाएको छ।
यसअवधिमा प्रचलनमा रहेको कुल मुद्रामा दुई हजारको हिस्सा पनि उल्लेख्य हिसाबले घटेको देखिन्छ। मार्च २००७ मा प्रचलनमा रहेको कुल मुद्रामध्ये दुई हजारको हिस्सा ५० दशमलव २ प्रतिशत रहेकोमा त्यसको एक वर्षपछि मार्च २०१८ मा त्यो ३७ दशमलव ३ प्रतिशतमा सिमित हुन पुगेको अनलाइनले उल्लेख गरेको छ। प्रयोग र बजार हिस्सामा आएको यो गिरावट सरकारको दुई हजारको नोट क्रमशस् बजारबाट हटाउने योजनाअनुरुप नै भएको दाबी द प्रिन्टले गरेको छ। यससम्बन्धमा भारत सरकार र आरबिआईले भने कुनै पनि औपचारिक जानकारी सार्वजनिक गरेका छैनन्। -कानितपुर
