धनकुटा : धनकुटाको चौविसे गाउँपालिका–१ की पदममाया गुरुङका लागि न्याय पाउन एउटा कागज नै निर्णायक बनेछ भन्ने उनले कहिल्यै सोचेकी थिइनन्। २०४८ सालमा हत्या आरोपमा जेल परेकी पदममाया अदालतको फैसलाकै त्रुटिले फैसलामा तोकिएभन्दा ५ वर्ष ६ महिना ९ दिन बढी जेलमै बस्न बाध्य भइन्। तर, ३० वर्षभन्दा लामो संघर्षपछि अन्ततः सरकारले उनलाई ६ लाख ३ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिएर आफ्नो गल्तीलाई मान्यता दिएको छ। पदममायामाथि २०४८ सालमा जबरजस्ती करणीबाट जन्मिएको शिशु हत्या गरेको आरोप लाग्यो। धनकुटा अदालतले उनलाई जन्मकैदको फैसला सुनायो, पुनरावेदन अदालतले पनि त्यही फैसला कायम गर्यो। तर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पुगेपछि २०५१ जेठ ५ गते उनको सजाय घटाएर मात्र ५ वर्ष कायम गरियो। सर्वोच्चको आदेशले उनी २०५३ साल पुस १ गते नै छुट्नुपर्ने थियो। तर फैसला कारागारमा नपुग्दा पदममाया बर्षौंसम्म चुपचाप, अनजान, विवश भएर थुनामै रहिरहनु पर्यो। त्यसपछि २०५९ असार १० गते उनलाई कारागारबाट छोडियो। कारागारबाट निस्कँदा उनले देखेको संसार बदलिएको रहेछ। उनको उमेर तिरैका युवतीहरू घर–परिवार बनाइसकेका थिए। उनी भने पुनः शून्यबाट शुरु गर्नुपर्ने अवस्था थियो। कुनै शिक्षा बिना, कुनै आधार बिना, तर जीवन बाँच्ने अद्भुत साहससहित उनी कारागारबाट छुटेकी थिइन।
उनले बिस्तारै थाहा पाइन की पाँच वर्षको अतिरिक्त थुनामा ‘उनको गल्ती’ थिएन। ‘राज्यको लापरबाही’ थियो। यो बुझाइ नै उनको जीवनमा दोस्रो प्रकारको युद्धको सुरुवात थियो। उनले भनिन्, ‘मलाई त केही थाहा भएन। पढ्न–लेख्न सक्दिनँ, कसैलाई सोध्न पनि सकेनँ, जेलमै बसिरहेँ।’ सजाय घटेको थाहा पाउने कुनै माध्यम नपाएको, कानुन, प्रक्रिया, वा अधिकार बुझ्ने स्थिति नरहेको उनले बताइन। कारागारबाट छुटेपछि पत्रकार र मानवअधिकारकर्मीमार्फत यो कुरा सार्वजनिक भएपछि पदममाया कानुनी सहयोगको दायरा भित्र आएको बताइन्। अधिवक्ता निरञ्जन उप्रेतीको सहयोगमा उनले २०७१ सालमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको बताइन्। उनले अधिवक्ताको साहारामा गैरकानुनी थुनामा बिताएका दिनको क्षतिपूर्ति माग गर्दै दैनिक ३५० रुपैयाँ मापन आधार बनाएर क्षतिपूर्ति माग गर्दै अदालतमा निवेदन दिएको बताइन। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले २०७४ सालमा सरकारलाई दैनिक ३०० रुपैयाँका दरले क्षतिपूर्ति दिन आदेश दियो।
