१५ मंसिर, काठमाडौं । निर्वाचन सम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेशको मस्यौदामा ‘नो भोट’ अर्थात् ‘राइट टू रिजेक्ट’ को प्रावधान समेटिँदैछ राइट टू रिजेक्ट भनेको निर्वाचनमा उम्मेदवार रहेकामध्ये कसैलाई मत दिन्न भनेर मत प्रकट गर्ने प्रावधान हो । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले गृह मन्त्रालय पठाएको अध्यादेशको मस्यौदामा राइट टू रिजेक्ट प्रावधान छ ।तर, कसरी यो कार्यान्वयन गर्ने, राइट टू रिजेक्ट अन्तर्गत कति मत खस्दा के अर्थ हुने लगायतका विषय केही खुलाइएको छैन ।
गृहमन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘खाली अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्ने गरी राइट टू रिजेक्टलाई निर्वाचनमा सुनिश्चित गर्ने गरी कानुनी रूपमा खुला गर्ने गरी टच गरिएको छ ।’
