नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई ३४ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ। विपदका बेला तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने भन्दै कांग्रेसले सरकारलाई सुझाव दिएको हो। सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मालगायतले आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर ५० लाख रुपैयाँ राहत कोषका लागि हस्तान्तरण गर्नुका साथै ३४ बुँदे सुझाव पनि दिएका हुन्।
कांग्रेसले असोज १० देखि १२ गतेसम्म परेको भारी वर्षाका कारण जनधनको ठूलो क्षतिले भएकोमा देश मर्माहत रहेको भन्दै तीनै तहको सरकार, राजनीतिक दलहरू, निजी क्षेत्र, सामाजिक संघ-संस्थाहरू समेत संयोजन गरी ‘विपदमा सम्पूर्ण एकताको नेपाली संस्कार’ प्रदर्शित गर्दै उद्धार, राहत, पुनस्थापना र पुनर्निर्माणको दायित्व व्यवस्थित रूपले सम्पादन गर्न अत्यावश्यक रहेको बताएको छ।तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन अभियान व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्रीमार्फत् सरकारलाई आग्रह गर्दै कांग्रेसले सुझाव दिएको हो। कांग्रेसले क्षति भएका सडकलगायत मर्मत गर्न पनि माग गरेको छ।
यस्ता छन् कांग्रेसका सुझाव;
तत्कालीन कार्यका सन्दर्भमा:
१. ‘विपदमा सम्पूर्ण एकताको नेपाली संस्कार’ अनुरुप नेपाल सरकारले विस्तृत कार्ययोजना निर्माण गरी संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दल समेतको ऐक्यबद्धता र साझा प्रयासमा अहिलेको प्राकृतिक विपद् सामना गरौँ।
२. तीनै तहका सरकार र निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, स्वदेशी तथा विदेशी गैरसरकारी संघ-संस्था, गैर आवासीय नेपाली समुदायसंग समन्वय र परिचालन गरेर संकटग्रस्त घोषणा गरिएका क्षेत्र र प्रभावित क्षेत्रमा विपद्पछिको उद्धार, राहत र पुनर्स्थापना कार्य द्रुत गतिमा व्यवस्थित ढंगले गरौं।
३. सबै तहका सरकार, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र अरु सहयोगी संघ-सस्था, निजी क्षेत्र तथा वैदेशिक विकास साझेदारहरूलाई राहत र उद्धारमा जोड्ने चुस्त प्रणाली निर्माण गरी जिल्ला सुरक्षा संयन्त्रको समन्वय र प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय सरकारको संयोजनमा यथाशीघ्र प्रभावित परिवारलाई आवश्यकता अनुसार त्रिपाल, खाद्यान्न, औषधी र लत्ताकपडा तत्काल उपलब्ध गराऔं।
४. क्षति भएका भूगोलहरूमा जुन स्थानीय सरकारहरू छन्, भत्किएका संरचना तथा प्रभावित स्थानीयबासीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा त्यहाँकै नेतृत्व हुन्छन् र रहनुपर्छ। अतः उद्धार र राहतको कार्य संघीय र प्रदेश सरकारको सहजीकरणमा स्थानीय सरकारहरूले नै नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने गरी एकद्वार प्रणाली अनुरुप कार्य गरौँ।
५. प्राकृतिक प्रकोपले कैयन ठूला-साना सडक अवरुद्ध भएका छन्। कैयन पुल भत्किएका छन्। र, आवागमनमा असर परेको छ। अस्तव्यस्त बन्न पुगेको जनजीवनलाई यसले झनै कष्टकर बनाउन सक्ने देखिन्छ। चाडपर्वमा गाउँ जान चाहने नागरिकको चाप थपिन सुरू भएको छ। अतः नागरिकको यात्रामा आवश्यक सहजीकरण, समन्वय र सहयोग गर्न, अवरुद्ध सडकहरू मर्मत सम्भारको कार्य तीव्र गतिमा अघि बढाउन तथा पक्की पुल निर्माणमा समय लाग्ने तथ्य दृष्टिगत गरी अविलम्ब बेलिब्रिज जडानको कार्य अघि बढाऔँ।
६. प्रकोपका कारण अर्बौं रुपैयाँको भौतिक क्षति भएको छ, व्यक्तिका निजी घर र केही विद्युत गृह क्षतिग्रस्त बन्न पुगेका छन्। विद्युत उत्पादन र नियमित रहेको वितरणमा गम्भीर असर पुगेको छ। सञ्चार सेवा कैयन ठाउँमा अवरुद्ध छ। खानेपानीको वितरण प्रभावित भएको छ। यसले गर्दा तत्काल भोग्नुपरेको समस्यामा नागरिक पंक्तिलाई विश्वासमा लिँदै अवस्था सामान्य बनाउन सम्बन्धित निकायलाई सघन रुपले परिचालन गरौँ।
७. अत्यावश्यक खाद्यान्न, पानी, औषधी, इन्धन लगायतका सामग्री अभाव हुन नदिन सरकारले सम्बन्धित निकायलाई प्रभावकारी परिचालन गर्न जरुरी छ। यसका लागि स्थानीय तहको नेतृत्वमा सुरक्षा निकाय, निजी क्षेत्र, स्थानीय रुपमा क्रियाशील राजनीतिक दलहरू र संघ संस्था सम्मिलित ‘सहजीकरण साझा संयन्त्र’ निर्माण गरेर कार्यसम्पादन व्यवस्थित गराऔं।
८. विषम् परिस्थितिको समयमा बजारमा बढ्न सक्ने बेथिति नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं। सामान्य अवस्थामा पनि बजारमा कतिपय बेथिति थिए। अहिले एकातर्फ प्राकृतिक प्रकोप थपिएको छ, अर्कातर्फ दशैं लगायतका चाडपर्व सुरू भएको छ। अतः अत्यावश्यक खाद्यान्न अभाव हुन नदिन तथा मिसावट र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सबै तहका सरकार र सम्बन्धित निकायबाट प्रभावकारी अनुगमन गराऔं।
९. सडक र हवाई सवारीको उच्च भाडा नियन्त्रण र नियमन गर्न सेवा प्रदायकहरूसँग थप छलफल गरेर न्यूनीकरण एवं त्यसको प्रभावकारी नियमनका लागि सम्बन्धित निकायलाई परिचालित गराऔं।
१०. विपत्तिको बेला सबैखाले विमति थाँती राखेर सबै दल, निजी क्षेत्र, संघ-संस्था र व्यक्तिले राज्यकोषलाई सहयोग गर्न जरुरी हुन्छ। कोभिड महामारी र जाजरकोट भूकम्पको समयमा जस्तै यो प्राकृतिक विपद् लगत्तै नेपाली कांग्रेसले आफ्ना सांसदहरूको १५ दिनको तलब सहित पचास लाख रुपैयाँ राज्यकोषमा जम्मा गरिसकेको छ। प्रधानमन्त्री विपद् व्यवस्थापन कोषमा आफूले सक्ने सहयोग गर्न स्वदेश र विदेशमा रहेका समस्त नेपाली र संघ- संस्थाहरूलाई आह्वान गरौँ।
११.प्रधानमन्त्री विपद् व्यवस्थापन कोषबाट प्रदान गरिने आर्थिक सहयोग रकम स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराई पारदर्शी प्रक्रिया मार्फत व्यवस्थित रुपले उद्धार र राहतको कार्य सञ्चालन गरौँ।
१२.विपदमा घाइते भएकाहरूको सम्पूर्ण उपचार राज्य कोषबाट गर्ने सरकारको निणर्य स्वागतयोग्य छ। राज्यको यो प्राथमिक जिम्मेवारीलाई व्यवस्थित रुपले सम्पादन गरौँ।
१३. विपदपछि फैलिन सक्ने विभिन्न रोगको उपचारमा सहजताका लागि अत्यावश्यक ठाउँमा निश्चित समयसम्म ‘घुम्ती स्वास्थ्य सेवा’ प्रबन्ध गरौं। चिसो सुरु हुने मौसममा अस्थायी र असुरक्षित टहरामा बस्नुपर्ने बाध्यताले विभिन्न रोगको प्रकोप बढ्न सक्छ। यो सम्भावित स्थितिलाई दृष्टिगत गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रदेश सरकार र तत् तत् स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरूमा थप जनशक्ति र अत्यावश्यक औषधीको व्यवस्था गरौं।
१४. प्रभावित क्षेत्रमा सुत्केरी, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र अपांगता भएका नागरिकले झनै जटिल स्थिति सामना गर्नु परेको तथ्य दृष्टिगत गरी अस्थायी आवास, खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधी, सुरक्षा लगायतको अलग र विशेष व्यवस्थाका लागि स्थानीय तह र संयन्त्रलाई विशेष जिम्मेवारीसहित विशेष रुपले प्रेरित र परिचालित गरौँ।
१५. प्रभावित स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापनमा अनुभव हासिल गरेका राष्ट्रसेवक कर्मचारी तुरुन्त खटाउन जरुरी छ।कर्मचारीबाहेक पनि अन्य अनुभवीहरूलाई विज्ञका रुपमा सरिक भएर कार्य गर्न अपिल गरौँ।
अल्पकालीन कार्ययोजनाका सन्दर्भमा;
१. विपदपछि पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण कार्य गर्न प्रकोप पछिको आवश्यकता मूल्याङ्कन (PDNA- Post- Disaster Needs Assessment) अत्यावश्यक हुन्छ। यसका लागि स्थानीय सरकारसँग समन्वय र विज्ञहरूसँग परामर्श गरेर राष्ट्रिय योजना आयोग र प्रदेशका आयोगहरूको सक्रियतामा विश्वसनीय प्रतिवेदन दुई हप्ताभित्रै तयार गर्ने व्यवस्था गरौं।
२. आउँदो हिउँद दृष्टिगत गरेर प्रभावितलाई जतिसक्दो चाँडै आवास प्रबन्ध गर्न जरुरी छ। अतः अस्थायी आवास निर्माण गर्न चाहने नागरिकलाई अस्थायी आवास निर्माण गर्न प्रति परिवार स्थानीय वडाको सिफारिसमा स्थानीय सरकार मार्फत् नगद दिने व्यवस्था गरौँ।
३. प्राकृतिक प्रकोप पछिको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण अभियानलाई नेपालको निजी क्षेत्रदेखि नेपाल बाहिर रहेको नेपाली डायस्पोरासम्मले उदार मानवीय भावना साथ सघाउन चाहेको देखिन्छ। सरकारले समन्वयको दायरा फराकिलो बनाएर सबैको साथ र सहयोग जुटाऔँ। पुनर्निर्माण अभियानमा नेपाली इन्जिनियरहरूको दक्ष जनशक्तिले महत्वपूर्ण भूमिका निभाउन सक्छ। यसका लागि नेपाल इन्जिनियर्स एशोशिएसन लगायतलाई प्रेरित र समन्वय गरौं।
४. बालबालिकाको मनोविज्ञानमा प्राकृतिक प्रकोपले परेको नकारात्मक असर कम गर्न उद्धार र राहतको प्राथमि चरण लगत्तै शिक्षण संस्थाहरू सञ्चालन गर्न तथा मनोवैज्ञानिक कक्षाहरू अतिरिक्त रुपमा राख्न स्थानीय सरकारहरू मार्फत पहल र समन्वय गराऔं।
