-हेमराज ढकाल
काठमाडौं । अनेकौं खेलपछि कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भएको छ । आइतबार बिद्राही कांग्रेस केदार कार्कीले मुख्यमन्त्री पदको सपथ लिएका छन् । नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता रामबहादुर मगर र कांग्रेसबाट विद्रोह गरेका सांसद शमशेर राई बिनाविभागीय मन्त्री नियुक्तमा हुन् । उनीहरु दुई जनानै इलामबाट निर्वाचित प्रदेश सांसद हुन् ।
कोशी प्रदेशमा विद्रोही कांग्रेस र एमालेको सत्ता गठबन्धनले सार्थकता पाएमा केन्द्रमा समेत नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको दिनगन्ती सुरुहुने एकखालको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । सरकारमा एमालेलाई नल्याउन मुख्यमन्त्री कार्की माथी चर्को दबाब थियो । तर एमालेले पनि मुख्यमन्त्री कार्कीलाई घेराबन्दी गरेपछि सरकारमा सहभागी गराएका हुन् । कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाको आडमा गठबन्धन र कांग्रेस संसदीय दलको निर्णय विपरीत विद्रोह गरेर कार्की एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री भएका हुन् ।
कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका लागि सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट माओवादी केन्द्रका इन्द्रबहादुर आङ्बो र विद्रोही कांग्रेसका ८ सहित एमालेका सांसदहरूको समर्थनमा कार्कीले निवेदन दिएपछि त्यसको तरंग काठमाडौंसम्मै आइपुग्यो । मुख्यमन्त्रीमा कार्की नै नियुक्त हुनु र एमालेपनि सरकारमा प्रवेश गरेपछि केन्द्रमा गठबन्धनको हाहाकार मच्चिएको छ ।
केन्द्रमा आफ्नो सरकार जसरीपनि टिकाउने हुटहुटीमा प्रचण्ड छन् । त्यसको असर माओवादी पार्टीभित्र गम्भिर रुपमा परिरहेको छ । एकातिर शत्ता र शक्तिको भोकले माओवादीका कार्यकर्ता अन्धभक्त भएको देखिन्छ । पार्टी संगठन विस्तार भन्दापनि अब करिब करिब माओवादीको राजनीतिक भविष्य सकिएको आम कार्यकर्ताहरुको बुझाई छ ।
गएको जेठ २३ गते माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको सरकार ढले यता कोशी प्रदेशको राजनीति उथलपुथल छ । यो क्रम रोकिएको छैन् । अब यो नै अन्तिम सरकार हो यो पनि टिकेन भने कोशी प्रदेशमा मध्यावदी निर्वाचनको विकल्प छैन् । यो उतारचढावमा सबैभन्दा धेरै घाटाचाहिँ माओवादी केन्द्रलाई नै परेको छ । सबै प्रदेशको एमाले नेतृत्वको सरकार ढल्दा पनि कोशीको संसदीय अंकगणितका कारण हिक्मत कार्कीनै मुख्यमन्त्री थिए । यही विन्दुबाट कोशीमा माओवादी केन्द्रको घाटाको राजनीति सुरू भएको हो ।
एमालेको समर्थनमा कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने निश्चित भएपछि गठबन्धन भत्किनुका साथै संघीय सरकार प्रभावित हुन सक्ने जोखिम देखिएपछि माओवादीका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेस नेता शेखर कोइरालासँग बालुवाटारमा सहमति गरेका थिए । हस्तलिखित सहमति नेताहरुले गरेपनि कोशीमा त्यो लागू भएको छैन् । जस्तो सहमति गरेपनि कांग्रेस नेता कोइरालालाई नैतिक संकट परेको जानकारहरु बताउ छन् । आफैँ उचालेका कार्की मुख्यमन्त्री हुनु त्यो पनि एमालेको समर्थनमा यो नै कोइरालाकोलागि नैतिक संकट हो ।
गठबन्धनप्रति दृढ रहने र कमजोर हुन नदिने सहमति गरेका गठबन्धन दलका नेताहरूले कोशीमा एमालेलाई सरकारमा सहभागी नगराउन शनिबारदेखि नै दबाब दिँदै आएका पनि हालसम्म यसले सार्थकता पाएको छैन् । कांग्रेसभित्र नै माओवादीसंगको गठबन्धन भत्काउनु पर्ने माग उठिरहेको बेला कोशी प्रदेशको संकटले प्रचण्ड झस्किएका छन् ।
प्रचण्डले शेखर कोइरालाई केन्द्रको सरकारलाई अप्ठयारो नगर्ने सर्तमा कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सहमत भएको देखिन्छ । कोइरालाले अप्ठ्यारो पार्दिनँ भन्ने वचन दिएकै कारण प्रदेशमा आफ्नै मुख्यमन्त्री बनाउने सहमति तोडिँदा पनि प्रचण्ड चुपचाप बसेको धेरैको बुझाई छ । बरू उनले हतारहतार केदार कार्कीलाई नै आफ्नो समर्थन हुने र गठबन्धनकै सरकार बन्ने बताए ।
प्रदेशमा जे भए पनि आफ्नो सरकारलाई अप्ठयारो पर्न हुन्न भन्ने प्रचण्डको बुझाइ छ । त्यसैलेउनी आफैले गरेको सहमतिमा आफैं रहन सकेनन् । कोशी प्रदेशमा माओवादी अब झन पंगु भएको माओवादीका नेता कार्यकर्ताको भनाई छ ।
एमालेका अध्यक्ष केपि शर्मा ओली जसरी पनि प्रचण्डलाई देखाइने दिने भन्दै लागेको धेरैभएपनि यो उनको झिनो सफलता हो । तर, यसलाई मूर्तरुप दिन ओलीले ठुलो संघर्ष गर्नुपर्ने देखिन्छ । आफुभित्र एकता नभएका नेपालका कांग्रेस र कम्युनिष्टहरुको चरित्रले गर्दा मुलुकलाई सधै नोक्सान हुने गरेको छ । यस्ता राजनीतिक चलखेलको कारणले देशमा स्थिर सरकार नहुदाँ देश पछाडी पर्ने गरेको आम सर्वसाधरणको बुझाइ रहेको छ ।
