सुर्खेत : अन्य ६ प्रदेशलाई उछिन्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले भू–उपयोग नीति सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रदेश भू–उपयोग नीति तथा जोखिम संवेदनशील भू–उपयोग योजना २०७९ सार्वजनिक गरेको हो। योसँगै देशभरका सात प्रदेशमध्ये भू–उपयोग नीति सार्वजनिक गर्ने कर्णाली पहिलो प्रदेश बनेको छ। नीति सार्वजनिक गर्दै कर्णाली सरकारका कृषि मन्त्री भीमप्रकाश शर्माले अब छिट्टै मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट नीति स्विकृत गरी कार्यान्वयनको चरणमा लैजाने बताए।
नीति कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको महत्वपूर्ण भूमिका रहने भन्दै सकारात्मक भूमिका खेल्न उनको अनुरोध थियो।नीति कार्यान्वयनपछि कर्णालीको बाँझो तथा खेतीयोग्य जमिनको सही प्रयोगमा गर्ने बाटो खुल्नेछ। भूमि तथा भूमि स्रोतको उचित उपयोगको माध्यमबाट समस्त कर्णाली प्रदेशको आर्थिक–सामाजिक विकास हासिल गर्ने उद्देश्य लिइएको छ। प्रदेश सरकारको निर्णय अनुसार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको नेतृत्वमा प्रदेश योजना आयोगसँगको सहकार्य तथा संयुक्त राष्ट्रसंघको प्राविधिक सहयोगमा नीति निर्माण गरिएको मन्त्रालयमा प्रवक्ता तथा कृषि प्रसार अधिकृत धनबहादुर कठायतले बताए।उनका अनुसार नीति निर्माणका लागि तीन फरक–फरक चरणमा काम गरिएको थियो। उक्त नीतिले लक्ष्य तथा उद्देश्य हासिल गर्न २० वटा नीतिलाई अवलम्वन गरेको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा प्रदेश योजना आयोगको सक्रियतामा नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको सहयोगमा बि.स. २०७५ मा प्रदेश तहको भू–उपयोग नीति तथा जोखिम संवेदनशील भू–उपयोग योजना निर्माणसम्बन्धी अवधारणा पत्रबाट नीति निर्माणको प्रकृया सुरु भएको थियो। नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय तथा संयुक्त राष्ट्रसंघबीच १६ श्रावण २०७७ मा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर पश्चात यस कार्यको विधिवतरूपमा शुभारम्भ भएको थियो। नीति निर्माणका लागि पहिलो चरणमा तथ्याङ्क संकलन, प्रारम्भिक भौगोलिक सूचना प्रणालीबाट नक्सांकन तथा विश्लेषण गरी ती विश्लेषणको आधारमा प्रदेशको दीर्घकालीन भू–उपयोग नीति तथा योजनाको लागि आधारपत्र तयार गरिएको थियो।
