काठमाडौं : कोशी प्रदेश सरकारविरुद्धको मुद्दा आजका लागि सर्वोच्च अदालतमा हेर्न नमिल्ने भएको छ।
मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले असंवैधानिक रुपमा विश्वासको मत लिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटको सुनुवाइ न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा र शुष्मलता माथेमाको संयुक्त इजलासको तेस्रो नम्बरमा तोकिएको थियो। सर्वोच्चका अनुसार इजालस नं-१ को ग पेशी तोकिएको हो। मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै गत भदौ ७ गते न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले तत्काल दिर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न भन्दै मुद्दालाई अग्राधिकार दिएको थियो। उक्त रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै भदौ ७ गते न्यायाधीध ईश्वरप्रसाद खतिवडाले नै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेका थिए। आज पनि खतिवडासहितकै इजलासमा पेसी तोकिएपछि उक्त रिट निवेदन ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा परेको हो। सभाको अध्यक्षता गरेका व्यक्तिले समेत मतदान गरी विश्वासको मत प्राप्त गरेको घोषणा गरिएको भन्दै एमालेले रिट दायर गरेको हो। भदौ ४ मा मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिँदा सभाको अध्यक्षता गरिरहेका इस्राइल मन्सुरी र गीता तिम्सिनाले समेत मत दिएका थिए।
विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा मतदान भइरहेका बेला मन्सुरीले सभाको अध्यक्षता गरेका थिए। मतदान र मत सच्याउने समय पनि सकिएपछि मन्सुरीले सभाको अध्यक्षता गर्न तिम्सिनालाई बोलाएर आफूले मतदान गरेका थिए। त्यही मतका आधारमा मुख्यमन्त्रीले ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत अर्थात ४७ जनाको समर्थन पाएको घोषणा गरिएको थियो। रिटमा गत भदौ ७ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले प्रदेशसभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले विश्वासको मत दिनु संविधान, संसदीय अभ्यास, संवैधानिक नैतिकता र सर्वोच्चले यसअघि प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त विपरीत भएको ठहर गरेको थियो। न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले रिटको अन्तिम टुंगो नलागुन्जेलसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश पनि दिएको थियो।
