काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्नसके भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुने धारणा व्यक्त गरेका छन्। बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै महामन्त्री थापाले शिक्षा र स्वास्थ्यको सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्न सकेमा भ्रष्टाचारमा कमी आउने धारणा व्यक्त गरेका हुन्। उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि केवल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई मात्रै बलियो बनाएर नहुने बताए। उनले यसका लागि लोकसेवा आयोगको भूमिका बढाउनेदेखि स्वार्थको द्वन्द्वको कानुन, संवैधानिक निकायको नियुक्ति लगायतको विषयलाई पनि एक ठाउँ जोडेर राख्नुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘लोकसेवा आयोगको भुमिका बढाउनेदेखि लिएर प्रदेशलाई सञ्चालन गर्ने कुरासँग स्वार्थको द्वन्द्वको कानुनदेखि लिएर सम्वैधानिक निकायका नियुक्ति सम्मका विषयहरु एक ठाउँ जोडेर राख्यो भने मात्रै हामीले यो नितिबाट भ्रष्टाचार न्यून गर्छौं। सुशासन गर्छौं भनेको लक्ष्य प्राप्त हुने रहेछ। न कि हामीले अख्तियार बलियो बनाउछु, दुई, तीनवटा काम गर्छु भनेर मात्र नहुने रहेछ। शिक्षा र स्वास्थ्यमा चाहे राजनीतिकर्मी हुन्, चाहे निजामति सेवा, प्रहरी प्रशासन, अड्डा, अदालत जहाँका हुन् हामीले भन्ने गरेको गुणस्तरीय शिक्षा, हामीले भन्ने गरेको गुणस्तरीय स्वास्थ्य यो दुईवटाको पहुँच सर्वसुलभ, संविधानको वाचा अनुसार निःशुल्क प्राप्त गर्ने हो भने यसले नेपालमा भ्रष्टाचारलाई कम गर्ने कुरामा कति ठूलो अर्थ राख्ला?’महामन्त्री थापाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकार र न्यायालयको परीक्षा हुने बताए। न्यायालयले यस विषयमा न्याय गरेँ भनेर मात्रै नपुग्ने भन्दै उनले न्यायको अनुभूति पनि हुनुपर्ने बताए। प्रकरणका दोषी कोही पनि छुट्नु नहुने उनको भनाइ छ।
उनले भने, ‘अहिले जसरी आउन थालेको छ, एकप्रकारले लाजपनि लजाएको जस्तो भएको छ। को को परेको हो? को को नपरेको हो? सुन्दासुन्दै, बुझ्दै जाँदाखेरी हाम्रो वरिपरि भएका, हामीले देखिरहेका, जिम्मेवारी लिइरहेका मानिसहरु एकपछि अर्को तानिँदै जाने हुन् कि भन्ने जस्तो लाग्न थालेको छ। तर यसमा सरकारको परीक्षा हेर्नुछ। परीक्षा छ। अनुसन्धान कसरी भइरहेको छ , सबै नागरिकले हेरिरहेका छन्। चाहे त्यो सलाम गर्ने मान्छे होस्। चाहे त्यो सलामी लिने मान्छे होस्। जसलाई छोएको छ, जसको नाम आएको छ। त्यसको फेयर अनुसन्धान हुनुपर्छ। अनुसन्धान भएन। मैले गरिनँ भनेर भन्ने कुराले कसैले पनि यसबाट मुक्ति पाउने अवस्था छैन। सरकारको परीक्षा पनि छ। सरकारको परिक्षा सकिएपछि अब न्यायालयको परिक्षा शुरु हुन्छ।’
