काठमाडौं : कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरूङले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयकलाई छिट्टै टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने बताएका छन्। मंगलबार कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा उनले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ लाई छिट्टै टुंगो लगाउनुपर्ने बताएका हुन्।
उनले यी दुवै विधेयकको महत्व बुझेर छिटोभन्दा छिटो प्रक्रियामा लगेर अगाडि बढाउनुपर्ने बताए।उनले भने‚ ‘हामीले धेरै लामो यात्रा गरिसकेका छौँ। एउटा व्यवस्थाबाट अर्को व्यवस्थामा आएर हामीले शान्तिप्रक्रिया अगाडि बढाउँदै सेना समायोजन गरिसकेको, संविधान समेत लेखिसकेका छौं। अब हात्ति छिर्यो, पुच्छर अड्क्यो भन्ने सुन्ने गर्थ्यौं, त्यस्तै भएको छ। यत्रो काम गर्दै अघि बढ्यौँ तर शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन सकेनौँ। सारा दुनियाँले हेरिरहेको छ नेपालीहरु आफैँ यत्रो शान्ति प्रक्रियामा अगाडि बढिराखेको छ। आफैँले संविधान पनि लेखन पनि गर्यो‚ सेना समायोजन पनि गर्यो। अब शान्ति प्रक्रियालाई टुंगो लगाउन सक्छ कि सक्दैन भनेर दुनियाँको नजर हामीमाथि छ। यसलाई छिटोभन्दा छिटो प्रक्रियामा लगेर अगाडि बढाउनु हुने नै छ भन्ने मेरो विश्वास छ। मनि लाउन्ड्रिङको विधेयकमा पनि संशोधन आएको छ। हामीले समयमै टुंगो लगाउन सकेनौँ भने दुनियाँकै अगाडि लज्जित हुनुपर्ने अवस्था छ।’
मन्त्री गुरुङले समितिले दिने निर्देशनलाई सरकारले अंगिकार गर्ने बताए। बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद सुवासचन्द्र नेम्वाङले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरु, अदालतको फैसला र पीडितको कुरालाई मध्यनजर गर्दै अगाडि बढाउनुपर्ने बताए। उनले बाँकी प्रक्रिया पूरा गर्न सबै पार्टीहरु एक ठाउँमा उभिएको दावी पनि गरे।उनले भने‚ ‘यो विधेयकलाई चाँडै राम्रो कानून निर्माण गरेर जसमा हामीले संसदमा आफ्नो कुरा राखिसकेका छौँ। अन्तरराष्ट्रिय हाम्रा प्रतिबद्धताहरु छन्। सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरु छन् र कमसेकम पनि पीडितहरुको, धेरै पीडितहरुको आफ्ना कुरा छन्। ती सबै कुराहरुलाई समेटेर हामीले छलफल गर्दै, संशोधन प्रक्रियामा भाग लिदैँ संशोधन हालेर यहाँसम्म आइपुगेका छौँ।’
नेपाली काँग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयकलाई तार्किक निस्कर्षमा पुर्याउनका लागि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष भन्नु नहुने बताए। उनले पीडित र पीडक दुवै पक्षलाई मान्य हुनेगरी कानून निर्माण गर्नुपर्ने बताए। उनले उपसमिति बनाएर भए पनि यी दुई विधेयकलाई निस्कर्षमा पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने‚ ‘टिआरसी र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयकलाई तार्किक निस्कर्षमा पुर्याउनु सबैको दायित्व हो। यसलाई सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका रुपमा लिएर जानु हुँदैन। पीडित र पीडक दुवै पक्षलाई मान्य हुनेगरी कानून निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो। त्यही आवश्यकतालाई महशुस गरेर हामीले यो समितिमा विधेयक ल्याएको हो।’
जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद रञ्जुकुमारी झाले विधेयकहरुलाई दफावार छलफलमा लानुपर्ने बताइन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतमले सर्वप्रथम समितिले बैठकको कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने बताइन्। उनले सर्वप्रथम समितिमा आएका विधेयकहरुलाई हेरेर मात्रै दफावारमा जाने कि उपसमिति बनाएर जाने भन्ने टुंगो लगाउनुपर्ने बताइन्। नेपाली काँग्रेसका सांसद जीवन परियारले समितिले कार्यविधि बनाउनुपर्ने बताए। उनले विगतमा कानून समितिले गरेका कामको प्रतिवेदन पनि अहिलेको समिति सदस्यहरुले पाउनुपर्ने बताए।
