काठमाडौँ। राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशकमा सहसचिव नारायणप्रसाद सापकोटा नियुक्त भएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव सापकोटाले सम्भवतः आज पद बहाली गर्दै छन् ।
लामो समय कर प्रशासनमा बिताएका सापकोटा यसअघि छोटो समयका लागि भन्सार विभागको महानिर्देशक भएका थिए ।
महानिर्देशक मदन दाहालको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा सरुवा गरिएसँगै रिक्त पदमा सापकोटालाई पठाइएको हो । २३ महिनामा पाँचौँ महानिर्देशक पठाई रहँदा तेस्रो महानिर्देशक झलकराम अधिकारीको पाँच महिनामा सरुवा भयो भने चौथो महानिर्देशक मदन दहाल तीन महिनामै फेरिए ।
सरकारको निकै महत्त्वपूर्ण विभाग मानिए पनि सबैभन्दा बढी अस्थिर बनाएकै कारण परिणाम देखाउन सकिएको छैन । राजश्व चुहावटलाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै अर्थ मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सारिए पनि सार्नुको औचित्यसमेत पुष्टि भएको देखिँदैन ।
स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने भन्दा पनि निहित इन्ट्रेस्ट पूर्तिमा भइरहेको हस्तक्षेपकै कारण विभाग चल्न नसकेको जानकारहरूको भनाई छ । व्यापारी–राजनीतिक कनेक्सन रहेसम्म जो सुकै महानिर्देशक आए पनि उल्लेख्य प्रगति देखाउन कठिन ती अधिकारी बताउँछन् ।
कुनै न कुनै व्यापारी जोडिइरहने विभागमा महानिर्देशक दाहाले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैङ्कको अर्वौ राजस्व छली मुद्दामा बयान सकेर प्रतिवेदन तयार भई मुद्दाको तयारीमा थिए भने त्यसअघिका महानिर्देशक झलकराम अधिकारीले पनि ६ महिना कठाउन पाएनन् र उनी अघिका प्रकाश पौडेललाई पनि आफैले नियुक्त गरेको देउवा सरकारले ९ महिनामै बोलाएको थियो ।
सरुवा गरिएपछि पनि को पठाउने भन्नेमै देखिएको गलफती र रस्साकस्सीबाट पनि अनुमान गर्न सकिन्छ कि यसको महत्त्व कति छ तर के त्यो देशका लागि उपयोग भएको छ ?
