काठमाडौँ । सरकारले शिक्षा विधेयक थाँती राखेर नेपाल विश्वविद्यालयका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पेस गरेपछि सरकारको नियतप्रति शङ्का उब्जिएको छ । सरकारले मन्त्रीपरिषद्मा एक महिना अघि पुगेको शिक्षा विधेयक थाँती राखेर नेपाल विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस गरेको थियो । राष्ट्रिय सभामा टेबल भएको यो विधेयक अहिले विधायन समितिमा छलफलमा रहेको छ ।
सरकारले सङ्घीय संरचना अनुसार शिक्षा क्षेत्रको पुनः संरचनाको लागि आवश्यक शिक्षा सम्बन्धी छाता ऐन र नीति ल्याउनुपर्नेमा अर्को विश्वविद्यालय खोल्नका लागि बाटो खोल्न हतारिएको प्रति सांसदहरूले नै शङ्का व्यक्त गरेका छन् । विद्यमान विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर कायम गरेर व्यवस्थित बनाउनुको सट्टा सङ्घीय मर्म विपरीत केन्द्र सरकारले विश्वविद्यालयको अनुमति बाँड्नुलाई सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले पनि सकारात्मक रूपमा लिएका छैनन् ।
सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिका संयोजक खिमलाल देवकोटाले सरकारले सुटुक्क ल्याएर सुटुक्क पास गर्ने मनसायका साथ विधेयक ल्याएको टिप्पणी गरे । उनले सङ्घात्मकमा जानुको अर्थ राज्यको सम्पूर्ण संरचनाको पुनः संरचना गर्ने भन्ने आशय भएकाले शिक्षालाई पनि सोही अनुसार पुनः संरचना गर्नुपर्ने बताए । उनले सङ्घीय संरचना अनुसारको शिक्षा सम्बन्धी छाता ऐन र नीति बनाएर सोही अनुसार आवश्यकताका आधारमा नयाँ संरचनाको अनुमति दिनुपर्ने धारणा राखे । उनले अहिले चलिरहेका विश्वविद्यालयको अवस्था विश्लेषण गरेपछि मात्रै त्यसको निष्कर्षका आधारमा निर्णय गरिनुपर्ने तर्क गरे ।
