बारा । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अम्लेखगञ्ज–रक्सौल रेल्वेको सरकारी जग्गा खाली गर्न निर्देशन दिएको छ ।
अख्तियारले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारा र पर्सासहित जीतपुरसिमरा उपमहानगरलाई पत्राचार गरेर अम्लेखगञ्ज–रक्सौल रेलमार्गमा पर्ने नेपाल सरकारको १ हजार ७४९ बिगाहा जग्गा खाली गर्न निर्देशन दिएको हो ।
आयोगको पत्रमा उल्लेख छ, ‘वीरगन्ज पावर हाउस चोकदेखि पूर्व पश्चिम राजमार्गको पथलैयादेखि २२ किलोमिटर खण्डको ६६ फिट चौडा जग्गा विभिन्न व्यक्ति र उद्योगहरूको कब्जामा छ, अतिक्रमणकारीले कतिपय रेल्वेको जग्गामा नयाँ नापीबाट प्रमाणित गराएर व्यक्तिगत बनाइसकेका छन् । परवानीपुर,जितपुर र सिमरामा बस्ती नै बसेको रेल्वेको सरकारी जग्गाहरू संरक्षण गरी अतिक्रमण हुन नदिन त्यहाँ मन्त्रालयलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा २८ उपदफा १ बमोजिम पत्राचार गरिएको छ ।’
नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक रेल १९२७ मा अम्लेखगञ्जदेखि रक्सौलसम्म करिब ४८ किलोमिटरमा सञ्चालन भएको मानिन्छ ।
विगतका स्थानीय प्रशासन प्रमुखहरूले पनि रेल्वेको सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण चासो नदेखाउँदा नयाँ पुस्ताहरूले सो ठाउँमा रेल चल्थ्यो भन्ने कथन मात्रै सुन्दै आएका छन् ।
अम्लेखगञ्ज रक्सौल रेलमार्ग २०१८ सालमा यात्रुवाहक र २०२२ सालमा मालसामान ओसार्न बन्द भएको थियो । जितपुरसिमरा उपमहानगरका नगरप्रमुख राजन पौडेलले अख्तियारको पत्रले अतिक्रमणमा परेको रेलमार्गको जग्गा खाली गर्न स्थानीय प्रशासन र उपमहानगरलाई घुमाउरो पाराले निर्देशन दिएको बताए ।
