काठमाडौँ । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) संविधान संशोधन अघि बढाउने प्रतिबद्धतासहित चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि आइतबार घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै लोसपाले संविधानको पूर्णता, पहिचानसहितको सङ्घीयताको व्यावहारिक रुपान्तरण, नागरिकता वितरणको सुनिश्चितता, समानुपातिक समावेशिताको परिणाममुखी प्रत्याभूति हुनुपर्ने अवधारणा अघि सारेको छ।
लोसपाले नागरिकता समस्याको हल र मधेश आन्दोलनमा संलग्नमाथि चलाइएको मुद्दा फिर्ताको विषय पनि घोषणपत्रमा समेटेको छ।
मधेश आन्दोलनको भावनानुसार संविधानले पूर्णता नपाएको भन्दै लोसपाले वर्तमान संविधान अपूर्ण रहेको, नागरिकतासम्बन्धी कानून बन्न नसकेको तथा मधेशी जनतालाई विभेदमुक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
पहिचानसहितको सङ्घीयताका लागि हाल मधेश प्रदेशबाहेक सबैमा खस आर्यको बाहुल्यता रहेको भन्दै सामथ्र्यलाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्रियताको पहिचानका आधारमा राज्य पुनर्संरचनासम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको १० जोड एक प्रदेश कायम गरिनुपर्ने माग गरेको छ।
समावेशी र समतामूलक राज्यव्यवस्थाअनुरुप कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको सबै तह एवम् कार्यालयहरुका साथै नेपालको कर्मचारीतन्त्र, सेना, प्रहरी संवैधानिक निकाय र राज्यका हरेक तहमा नियुक्ति आदिमा मधेसी, शिल्पी, दलित, थारू, मुस्लिम आदिवासी, जनजाति, पिछडा र अल्पसङ्ख्यकको उपस्थिति तिनको जनसङ्ख्याको अनुपातमा हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र बजार व्यवस्थापन गरिनुपर्ने, चुरे जोगाऔँ, मधेश जोगाऔँ अभियान चलाउने, युवा सशक्तिकरण एवम् उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, प्रभावकारी विपद् व्यवस्थापन, भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता जस्ता विषयलाई घोषणपत्रमा समेटिएको छ।
जनकपुरधामलाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन एवम् विश्व हिन्दू केन्द्र, वीरगञ्जलाई मधेश प्रदेशको आर्थिक कारोबार र व्यापारको प्रमुख केन्द्र, लुम्बिनीलाई बुद्ध धर्मावलम्बीहरुका लागि अन्तर्राष्ट्रिय तीर्थस्थप तथा ध्यान केन्द्र बनाउने योजना पनि लोसपाले अघि बढाएको छ।
