दुई प्रतिशतभन्दा कम सवारीसाधनमा मात्रै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट

39

काठमाडौँ । सवारीसाधनको सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण मानिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान अति सुस्त देखिएको छ। सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न ठेक्का गरेको ६ वर्ष नाघ्दा अहिलेसम्म दुई प्रतिशतभन्दा कम सवारीसाधनले मात्रै जडान गरेको पाइएको छ।

सरकारले पाँच वर्षमा २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको लक्ष्य लिएकामा हालसम्म ३५ हजार सवारीसाधनले मात्रै नम्बर प्लेट जडान गरेको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ।

विभागले अहिले नागरिकलाई नम्बर प्लेट जडानका लागि अनुरोध मात्रै गरिरहेको विभागका प्रवक्ता ईश्वरिदत्त पनेरुले बताए। उनले भने, ‘विभाग कानुन कार्यान्वयन गराउने निकाय भएकाले सेवाग्राहीलाई त्यसको कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरिरहेको छ।’ कानुन बनेपछि मान्नुपर्ने सबैको कर्तव्य भएकाले इम्बोस्ड सबैले जोड्नुपर्ने प्रवक्ता पनेरुले बताए।

विभागले कानुन कार्यान्वयनका लागि नम्बर प्लेट जडान गराउन कार्यालयलाई अनुरोध गरिरहेको छ। नम्बर प्लेटको उत्पादन विभागले गर्ने र कार्यालयले त्यसलाई जडान गर्दै लैजानुपर्ने उनले बताए। कार्यालयले आफूलाई सजिलो हुने गरी नयाँ सवारीसाधन, नवीकरण वा नामसारी के गर्ने भन्ने योजना बनाएर लागू गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ। उनले भने, ‘एकै पटक भीड नहोस् र व्यवस्थापन गर्न सजिलो होस् भनेर अहिलेका लागि मिलाइएको हो। पछि सबैमा गर्नुपर्छ।’

अहिले विभागले कानुनका विषयमा नागरिकलाई बुझाउने र जडानलाई अनुरोध गरिरहेको र अहिलेसम्म जरिवाना गर्ने गरी कानुन नबनेको उनले बताए। थप भएको अवधि आगामी वर्ष मङ्सिरसम्म रहेको विभागले जनाएको छ। इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने विषय कार्यालयले योजना र कार्यतालिकाअनुसार गर्ने प्रवक्ता पनेरुले बताए। त्यो अवधिसम्म जडान सकाउन गति बढाउनुपर्ने उनले बताए। ‘कसरी गति बढाउन सकिन्छ भनी विभागमा पनि कुराकानी भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘लक्षित सङ्ख्या र अवधि सबैलाई जानकारी भए पनि गति बढाउन गर्नुपर्ने कामका विषयमा छलफल भइरहेको छ।’

उनले अहिलेकै अवस्थामा नम्बर प्लेटमा नेपाली भाषामा बनाउने कुरामा छलफल नभएको समेत स्पष्ट पारे। सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान लामो समयसम्म कानुनी अवरोधका कारण वितरण कार्य अघि बढ्न सकेको थिएन। कानुनी अडचन समाधान भए पनि कहिले भाषागत विवाद त कहिले कोभिडका कारण वितरण कार्यले गति लिन सकेको छैन। गत वर्ष जेठमा यसको अवधि सकिएकाले पुनः साढे दुई वर्षका लागि म्याद थप गरिएको थियो।