अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको आफ्नो ३२औं वार्षिक प्रतिवेदन (आर्थिक वर्ष २०७८/७९) मा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
अख्तियारका अनुसार गत आर्थिक वर्ष परेका उजुरी मध्ये सबैभन्दा बढी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन् । परेका उजुरीमध्ये ३३.१ प्रतिशत स्थानीय तह (संङघीय मामिला मन्त्रालय समेत)सँग सम्बन्धित रहेको अख्तियारले जनाएको छ ।
परेका उजुरीमध्ये १५.३ प्रतिशत शिक्षा (स्थानीय तहसमेत), ७.७ प्रतिशत भूमि प्रशासन, ४.६ प्रतिशत वन तथा वातावरण, ३.९ प्रतिशत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, ३.८ प्रतिशत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ३.७ प्रतिशत गृह प्रशासन र ३.२ प्रतिशत उद्योग तथा वाणिज्यसँग सम्बन्धित रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै, ३.१ प्रतिशत उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई, २.९ प्रतिशत खानेपानी तथा सहरी विकास, १.९ प्रतिशत अर्थ, १.९ प्रतिशत कृषि तथा पशुपन्क्षी र ०.९ प्रतिशत सञ्चार तथा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित रहेको अख्तियारले जनाएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार ५.७ प्रतिशत नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, ४.८ प्रतिशत गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन र ३ प्रतिशत अन्य नियकासँग सम्बन्धित उजुरी रहेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आयोगमा विभिन्न माध्यमबाट कुल १६ हजार २३८ उजुरीहरु परेका थिए । अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ८ हजार ९३ उजुरीसहित कारवाही गर्नुपर्ने उजुरीहरु २४ हजार ३३१ वटा रहेका थिए । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा उजुरीको कुल संख्या २२ हजार ६२५ रहेको थियो ।
गत आर्थिक वर्ष परेका उजुरीमध्ये १७ हजार १६९ वटा (७०.६ प्रतिशत) प्रारम्भिक छानबिनबाट फछ्र्यौट भएको अख्तियारले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा फछ्र्यौट भएकामध्ये ८२३ वटा उजुरीउपर विस्तृत अनुसन्धान गरिएको, ५ हजार ३०२ उजुरी तामेली गरिएको, ४७४ उजुरीउपर सुझाव दिई तामेली गरिएको र १० हजार ५७० उजुरीउपर कानुनबमोजिम अन्य आवश्यक कारवाही गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
