काठमाडौँ । निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि छानबिन गरिरहेको महाअभियोग सिफारिस समितिले प्रतिवेदन लेख्ने तयारी गरिरहँदा एमाले भने उनीमाथिको छानबिन कुनै प्रतिवेदन नै नलेखी अन्त्य गर्ने मनस्थितिमा देखिएको छ।
सिंहदरबारमा जारी बैठकका क्रममा शुक्रबार निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणा १४३ पृष्ठ लामो आफ्नै बयान पढ्दै हस्ताक्षर गरिरहेका छन्। बैठकमा एमाले सांसद् बिष्णु पौडेलले यसबारे थप नबुझी प्रतिवेदन लेखन अगाडि बढाउन नहुने बताएका थिए।
उनले बैठकका क्रममा भने- ‘प्रधानन्याायाधीश राणा र अन्यले भनेका सबै भनाइमाथि थप छानबिन हुनुपर्छ। हतार नगरौँ।’
यद्यपि प्रतिनिधिसभाको असोज १ गते अन्तिम दिन हुने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले शुक्रबार नै गरिसकेको छ। प्रतिवेदन लेखन पन्छाउनुको सोझो अर्थ प्रतिवेदन नलेख्नु नै हो।
एक नेताका अनुसार आरोपित राणाको पक्ष लिएर प्रतिवेदनमा जाँदा चुनावको मुखमा जनतासामु जवाफ दिनुपर्ने र महाअभियोगको पक्षमा उभिँदा आफूले उनका पक्षमा राखेका अडानविपरीत हुन जाने भएकाले एमाले द्विविधामा पुगेको हो। ज्येष्ठ सदस्यका रुपमा समितिको सभापतित्व गरेका रामबहादुर बिष्टले प्रतिवेदन लेख्न प्रस्ताव गरे पनि एमालेले अस्वीकार गरेको हो।
समितिले प्रतिवेदन सकेसम्म शुक्रबार नै बनाएर असोज १ गते शनिबार संसद बैठकमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ। समितिले राणामाथि महाअभियोग लगाउन उचित हुने वा अनुचित हुने निष्कर्शसहित प्रतिवेदन सभामुख अग्नि सापकोटालाई बुझाएपछि संसद्ले शनिबारको बैठकमा कारबाही अघि बढाउने छ।
