काठमाडौं । सरकारले भूमिहीन, सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन निवेदन माग गरेको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोगले बुधबार सूचना प्रकाशित गरी निवेदन आह्वान गरेको हो ।
आयोगले सूचना प्रकाशित भएको ३५ दिनभित्र निवेदन दिन भनेको छ । यसपटक आयोगले सात प्रदेशका २८ जिल्लाका लागि निवेदन आह्वान गरेको हो । जसअन्तर्गत प्रदेश १ का सोलुखुम्बु र तेह्रथुम, मधेशका सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी र रौतहट, बागमतीका रामेछाप, काठमाडौं, भक्तपुर र सिन्धुपाल्चोक रहेका छन् ।
यस्तै, गण्डकीको नवलपरासी पूर्व, स्याङ्जा र मुस्ताङ, लुम्बिनीका बर्दिया, रुकुम पूर्व, रोल्पा र नवलपरासी पश्चिम, कर्णालीका रुकुम पश्चिम, जुम्ला, कालीकोट, मुगु, डोल्पा, सल्यान, हुम्ला र दैलेख र सुदूरपश्चिम प्रदेशका अछाम, बैतडी र डडेल्धुरा जिल्ला रहेका छन् ।
आयोगले तोकेको ढाँचामा सम्बन्धित स्थानीय तहमा खटिएका लगत संकलक कर्मचारीमार्फत निवेदन दिन सकिनेछ । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोवासीले निवेदन दिन पाउने आयोगले जनाएको छ ।
