काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले सरकारको चर्को आलोचना गर्दै प्रश्नमाथि प्रश्न गरेका छन्। विनियोजन विधेयक २०७९ अन्तर्गत विभिन्न चार मन्त्रालयका विविध शीर्षकमाथिको जारी छलफलमा भाग लिने क्रममा सांसदहरूले प्रश्न गरेका हुन्।नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले माध्यमिक तहको शिक्षालाई नि:शुल्क गर्न नसके शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको आवश्यकता नरहने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै सांसद सुवालले माध्यमिक तहको शिक्षा नि:शुल्क र अनिवार्य हुनुपर्ने बताए। उनले सरकारले माध्यमिक शिक्षालाई नि:शुल्क र अनिवार्य गराउन नसके शिक्षा मन्त्रालयको आवश्यकता नरहने बताए। विश्वविद्यालय शिक्षा पनि नि:शुल्क हुनुपर्ने बताए। तराईका जनताले आर्सेनिकयुक्त खानेपानी खानुपर्ने स्थितिमा खानेपानी मन्त्रालयको पनि औचित्य नभएको बताए। 
‘शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मावि शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य, विश्वविद्यालय शिक्षा निशुल्क नगर्ने हो भने यो मन्त्रालयको आवश्यकता छैन। ठगि गरिरहेका विदेशी विश्वविद्यालयका कलेजहरूको सञ्चालन अनुमति खारेज नगर्ने हो भने यो शिक्षा मन्त्रालयको आवश्यकता छैन। यो शिक्षा मन्त्रालयको औचित्य छैन’ उनले भने। ‘तराईका जनताले आर्सेनिक पानी खानुपर्ने स्थिति यथावत छ । त्यसकारण खानेपानी मन्त्रालयको औचित्य छैन। भक्तपुर जिल्लाको खानेपानी स्रोत बागेश्वर भँगेरी डाँडाको बहाल वन मासेर खेलकुद मैदान बनाउने निउमा जंगल फडानी गरी खानेपानीको स्रोत बिगार्नेहरूलाई अहिलेसम्म कारबाही भएको छैन। खानेपानी मन्त्रालयको औचित्य कहाँ छ? देश घाती एमसीसी सम्झौता गर्ने अर्थ मन्त्रालयको औचित्य छैन ।’
