बैशाख २७,
काठमाडौं : आसन्न वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा लगभग आधा मतदाता मताधिकारबाट बञ्चित भएका छन्। अनुमानित तथ्यांकलाई आधार मान्दा कुल जनसंख्या (२ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४८०) को २० प्रतिशत भन्दा बढी अर्थात् लगभग ६० लाख मतदाताहरू विदेशमा छन्। कुल खस्ने मतको हिसाबअनुसार यो आधा भन्दा धेरै हो। त्यस्तै मतदानको काममा खटिने कर्मचारीहरू २ लाख ६० हजार सुरक्षाकर्मी र ३ लाख कर्मचारी गरी कुल ५ लाख ६० हजार मतदाता मताधिकारबाट बञ्चित हुने भएका हुन्। लगभग ६५ लाख मतदाताहरूलाई मताधिकारबाट बञ्चित गराइ भइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा झन्डै आधा मतदाताहरू अनुपस्थित हुने निश्चित छ।
संविधान सभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले सर्वोच्च अदालतको आदेशका बाबजुद सरकारले सबै नागरिकलाई मताधिकार प्रयोगको व्यवस्था गर्न नसकेको बताए। उनले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्नबाट लगभग ६५ लाख मतदाताहरू बञ्चित हुनु लोकतन्त्रको लागि राम्रो नभएको जानकारी दिए। उनले २०४ वटा मुलुकमध्ये १३७ वटा मुलुकमा बाहिरबाट पनि मतदान गर्न पाइने व्यवस्था रहेको भन्दै सरकारले मानवाधिकारको विषयलाई बञ्चित गराउन नमिल्ने बताए।
संविधान सभा सदस्य देवकोटाले अनलाइन भोटिङ, अर्ली भोटिङ र पोस्टल भोटिङमार्फत देश तथा विदेशमा रहेका मतदाताहरूलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्न सकिने बताए। उनले सर्वोच्च अदालतले आजभन्दा ४-५ वर्ष अघि नै यस सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्नू भनि परमादेश जारी गरिसकेको, तत्कालिन सरकारले गर्न सकिने उल्लेख गरेको र निर्वाचन आयोगले तत्सम्बन्धी कानून संशोधन गर्नका लागि आवश्यक बन्दोबस्त गरेको अवस्थामा पनि सरकारले कानून संशोधन नगर्दा लगभग ६५ लाख मतदाता मताधिकारबाट बञ्चित हुनु दुःखद् रहेको स्पष्ट पारे।