असार २४
काठमाडौं । कैदीबन्दीलाई विवाह र प्रजननको अधिकार दिन संघीय संसदमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ । गृह मन्त्रालयले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको ‘कारागार विधेयक’ मा कैदीबन्दीलाई प्रजनन अधिकार दिने व्यवस्था भए पनि विवाहको अधिकार दिने प्रस्ताव राखिएको छैन । राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले कैदीबन्दीलाई विवाहको पनि अधिकार दिन माग गर्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेकी छन् ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा २३ मा प्रजनन अधिकार शीर्षकअन्तर्गत ‘कारागारमा बन्दीका रुपमा रहेका वैध दम्पतीको प्रजनन अधिकार संरक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि तोकिएबमोजिम भेटघाट गर्ने अनुमति दिनुपर्ने’ उल्लेख छ । प्रस्तावित व्यवस्थामा वैध दम्पती अर्थात् विवाहितहरूको हकमा मात्रै लागु हुने भएकाले विवाह नै नभएकाहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने पौडेलको तर्क छ ।
‘प्रजनन अधिकार उपयोग गर्न विवाह अपरिहार्य छ,’ सांसद पौडेलले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘विवाह र प्रजनन अधिकारलाई मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, नेपालको संविधान र सर्वोच्च अदालतको फैसलाले समेत सम्बोधन गरेकाले पनि कैदीबन्दीले यी दुवै अधिकार पाउनुपर्छ ।’
कैदीबन्दीलाई प्रजनन अधिकार दिलाउने सरकारी प्रस्तावमा सबै सांसदको समर्थन देखिन्छ । विरोधमा संशोधन परेको छैन । गृहका अधिकारीहरू संसदले कैदीबन्दीलाई विवाहको अधिकार दिने निर्णय गर्दा कुनै आपत्ति नहुने बताउँछन् । यसबारे निर्णयचाहिँ राजनीतिक नेतृत्वबाट हुनपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
उनीहरूका अनुसार प्रजननका लागि चिकित्सकले मिति तोक्ने र सो अवधिमा कैदीबन्दीले प्रजनन सुविधा पाउने व्यवस्था नियमावलीमा गर्न सकिन्छ ।
गर्भवतीलाई जेलबाहिर बस्ने छुट
प्रजनन अधिकार दिएपछि पर्ने प्रभावलाई समेत प्रस्तावित विधेयकले ख्याल गरेको छ । गर्भवती वा सुत्केरी बन्दीसम्बन्धी व्यवस्था रहेको विधेयकको दफा ३७ मा कारागार प्रशासकले गर्भवती वा सुत्केरी बन्दीलाई बसोबास, खानपान र स्वास्थ्य परीक्षणको सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
उपचारका लागि गर्भवती बन्दी कारागारबाहिर बस्न चाहे सुत्केरी भएको ६० दिन पूरा भएको भोलिपल्ट कारागार फर्किन पाउनेगरी कारागार प्रशासनले अनुमति दिनुपर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।
त्यसरी अनुमति लिएर कारागारबाहिर रहेकी गर्भवतीलाई कारागारभित्रै रहे सरह मान्ने र कैद बसेको अवधिमा गणना गरिने उल्लेख छ । बाहिर जान नचाहने गर्भवतीलाई कारागार प्रशासनले राम्रो स्याहारको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्तावित व्यवस्था छ ।
