भदौ ९,
काठमाडौं । एनसेलले तिर्नुपर्ने भनी ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको पूँजीगत लाभकरसम्बन्धी निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ ।
न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्मा सम्मिलित वृहत् पूर्ण इजलासले पूँजीगत लाभकर आफूले तिर्नुपर्ने भनी एनसेलले थाहा पाएको मितिबाट मात्र कर निर्धारण गर्न आदेश दिएको हो ।
‘सर्वोच्चको आदेशबाट पूँजीगत लाभकरको दायित्व एक्जिएटा र एनसेललाई हुने गरी एनसेलबाट लाभकर असुल गर्ने निर्णय भएपश्चात मात्र एनसेललाई प्रस्तुत लाभकरको दायित्व सिर्जना भई सोको जानकारी भएको अवस्थामा निवेदकलाई दफा १२०(क) बमोजिम लगाएको शुल्क उक्त दफाको विपरीत देखिँदा सो हदसम्म ठूला करदाता कार्यालयको मिति २०७६/०१/०३ को कर निर्धारण आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ ।
यसअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको वृहत् पूर्ण इजलासले एनसेलका तर्फबाट तिर्नुपर्ने पूँजीगत लाभकर एनसेल एक्जियटाबाटै असुल्न आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चको आदेशपश्चात ठूला करदाता कार्यालय हरिहर भवनले एनसेलले तिर्नुपर्ने कुल पूँजीगत लाभकर ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५६६ रुपैयाँ ७१ पैसा निर्धारण गरी तिर्न बाँकी ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ एक साताभित्र बुझाउन एनसेललाई पत्राचार गरेको थियो । कुल निर्धारितमध्ये २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख ९० हजार ७५१ रुपैयाँ कर भने एनसेलले त्यसअघि नै बुझाइसकेको थियो ।
ठूला करदाता कार्यालयले तिर्नुपर्नेभन्दा बढी कर निर्धारण गरेको र आयकर ऐन बमोजिम सफाइ पेश गर्ने मौका समेत नदिएको भन्दै एनसेलले गत वैशाख ९ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । एनसेलको उक्त रिटमाथि लामो सुनुवाइपश्चात सर्वोच्चले आज फैसला सुनाएको हो ।
हेर्नुहोस्, फैसला (पूर्णपाठ भने आउन बाँकी नै छ):
