बाढीपहिरो र डुबान नियन्त्रणका लागि पूर्वतयारी गर्न माग

162

साउन ८,
काठमाडौं । र्वतयारी नगर्दा बाढीपहिरोले धेरै क्षति भएको बताउँदै सांसदहरुले व्यवस्थित रुपमा पूर्वसूचना प्रणाली विकास गरी क्षति कम गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । राष्ट्रियसभाको मंगलबारको बैठकमा सांसदहरुले विकास निर्माणका काम प्राविधिक अध्ययन बिना गर्ने गरिएकाले पनि बाढीपहिरोले बढी क्षति हुने गरेको बताएका हुन् ।
सांसद दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती)ले असार २६ गतेपछिको अविरल वर्षाले आएको बाढीपहिरोले धेरै जनधनको क्षति भएको उल्लेख गर्दै पहिले नै तयारी नगर्दा क्षति कम गर्न नसकिएको बताइन् । पूर्वसूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाई नागरिकलाई पनि सचेत र जागरुक बनाइनुपर्ने उनको माग थियो । सांसद कोमल वलीले गुल्मीको सत्यवती गाउँपालिकामा पहिरोका कारण केही घरका मानिस अझै विद्यालयमा आश्रय लिइरहेकाले उनीहरुको उचित व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरिन् । मृतकका परिवारलाई राहत र घर बगाएकालाई आश्रयको व्यवस्था गरिनुपर्ने सांसद वलीको माग थियो ।

बिना योजना उपभोक्ता समितिमार्फत काम भइरहेको, उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्दा यन्त्रको प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताइन् । जलवायु परिवर्तनले जुनसुकै बेला हिमताल फुट्नसक्ने भएकाले पूर्वतयारी गर्न पनि सांसद वलीले माग गरिन् । भूकम्प, बाढी, पहिरो, आगलागी जस्ता प्रकोपको पूर्वतयारी सरोकार भएका निकायले गर्नुपर्ने पनि उनको माग छ । सांसद जीतेन्द्रनारायण देवले बाढी पहिरो प्रत्येक वर्ष नियमित आकस्मिक जस्तै हुने गरेकाले सरकारले रचनात्मक छलफलको विषय बनाई एउटा सहमतिमा पुग्नुपर्ने बताए । सांसद सुमनराज प्याकुरेलले बाढी, पहिरोलगायत प्राकृतिक प्रकोपका कारण खाद्यान्न अभाव हुनसक्ने देखिएकाले राहतका प्याकेजको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । चुरेको दोहन, चुरे क्षेत्रमा हुने काममा धेरै भ्रष्टाचारलगायतका कारणले बाढी र डुबानको समस्या तराई मधेशमा हुने गरेको उनले बताए ।

बाढी र डुबान भएको क्षेत्रमा सर्प र कीराको समस्या बढेकाले आउनसक्ने समस्याका बारेमा समयमै सचेत हुन उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद मुक्ताकुमारी यादवले कमला बचाउ अभियान युवाले शुरु गरेको उल्लेख गर्दै चुरे दोहन रोकी बचाउ अभियान शुरु गरे बाढी, पहिरो र डुबानबाट हुने समस्या समाधान गर्न सकिने बताइन् । सांसद मीना बुढाले बाढीपहिरोलगायत समस्या आउनुपूर्व नै पूर्वतयारी, सूचना दिने व्यवस्थित प्रणालीको विकास गरे कम क्षति हुनेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।