असार ४,
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले समावेशिताको आधारमा पुनः विज्ञापन गर्न लोक सेवा आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । बुधबार संयुक्त छलफल गरेर सर्वोच्चले यस्तो निर्देशन दिएको हो । लोक सेवा आयोगले समावेशी सिद्धान्त पालना नगरी विज्ञापन गरेको भन्दै अधिवक्ताहरू जगदेव चौधरी, विकास ठाकुर र राजाराम घिमिरेले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
यी तीन निवेदनमा सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । यस्तै स्थानीय तहमा कार्यरत करार र अस्थायी कर्मचारीका तर्फबाट १२१ जनाले आयोगले स्थानीय तहका लागि खोलिएको विज्ञापन रोक्न माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए । पहिलो रिटमा छलफलका लागि मंगलबार लोक सेवा आयोगलाई बोलाएको सर्वोच्चले बुधबार सबै रिटमा संयुक्त छलफल गरेर यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
