असार ४,
काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति एंव संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसदमा आफु बोले पछि बोल्नु पर्ने बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा बोल्दै देउवाले भने ‘मैले बोलेपछि बोलेको भए हाल्थ्यो नि’, ‘यो बलमिच्याइँ चल्दैन। हामी कुनै हालतमा मान्न तयार छैनौँ।’ ‘जहाँ पनि सवाल जवाफ दिने प्रधानमन्त्रीको काम हो,’ देउवाले भने, ‘अपोजिसन स्पिक्स, गभर्मेन्ट एक्ट्स ९प्रतिपक्षी बोल्छ, सरकारले काम गर्छ’।’ सत्तापक्षले बोल्नुपर्ने विपक्षी बोल्न नपाउने प्रजातन्त्र हुन नसक्ने उनले बताए। ‘मैले बोलेपछि बोलेको भए हाल्थ्यो नि,’ देउवाले भने, ‘यो बलमिच्याइँ चल्दैन। हामी कुनै हालतमा मान्न तयार छैनौँ।’
संसदीय परम्पराअनुसार प्रधानमन्त्री बोल्दा प्रतिपक्षी दलको नेता र प्रतिपक्षी दलको नेता बोल्दा प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनु पर्ने बताएका छन्। ‘जहाँ पनि विपक्षी दलको नेता बोल्दा प्रधानमन्त्री आउनुपर्छ। तर यहाँ उनले जहिले पनि हेप्ने काम गरेका छन्,’ देउवाले भने, ‘नेपालमा पहिलादेखि चल्दै आएको चलनलाई तोड्ने काम गरेको छ।’
आजको बैठकको सुरूमा देउवाले बोलेका थिए तर प्रधानमन्त्री ओली भने बैठकमा सहभागी थिएनन्। देउवाले मंगलबारको बैठकमा आफूले बोल्न पहिले समय मागेको बताए। ‘मैले समय मागेको प्रधानमन्त्रीले पनि माग्नुभएछ राम्रो भयो, मेरो जवाफ दिन पाउनुहुन्थ्यो,’ देउवाले भने,‘संसारभरि सदन विपक्षीको हुन्छ। यहाँ उल्टो भएको छ।’ उनले प्रतिपक्षीले पहिला बोल्न पाउनु पर्ने तर्क पनि गरे।
‘पहिला बोल्नमा प्रतिबन्ध लगाइन्छ। प्रधानमन्त्री बोल्ने ।। कोही बोल्न पाइन्न, यो पनि कहीँ कुरा हुन्छ,’ देउवाले भने, ‘जहाँपनि संसारमा पहिला विपक्षीले बोल्छ। मैले पहिले नै समय मागेको थिएँ। हिजो जबरजस्ती बोल्न खोज्नुभयो। त्यसको हामीले विरोध गरेका हौं।’ देउवाले मंगलबारको बैठकमा आफूले गुठीको विषयमा मात्र नभई धेरै विषयमा बोल्न खोजेको बताए। ‘संसद चलेको बेला प्रस्तावित विधेयक बाहिर गएर फिर्ता लिन मिल्छ। त्यो पनि प्रधानमन्त्रीले फिर्ता लिने होइन,’ देउवाले भने, ‘मन्त्रीले लिने हो। जुन मन्त्रालयले दिएको हो। यही सदनबाट लिएको भए भैहाल्थ्यो नि। कहाँको संसदीय व्यवस्था हो यो।’
देउवाले दर्ता भएका विधेयक फिर्ता लिएकोलाई पोजेटिभ रुपमा लिएको बताए। ‘तर संसदमा दर्ता भएको विधेयक संसदबाटै फिर्ता हुनुपर्थ्यो’, देउवाले भने, .मैले माग गर्ने हो। माग गर्नासाथ मान्यो भन्ने किन पर्थ्यो, मेरा अरु पनि माग छन् नि । शेरबहादुरले माग्यो मैले दिनुपर्ने भनेर डराइहाल्नुपर्ने।’
देउवाले प्रधानमन्त्रीको बेलायत भ्रमणका क्रममा कुनै सहमति नभएकोले भ्रमण असफल भएको बताएका हुन्। उनले आफू बेलायत भ्रमणका गएका बेला गोर्खा सैनिकको पेन्सनबारे सहमति गरेको उल्लेख गरे। यसपालि नेपाली पक्षले प्रधानमन्त्री थेरेसा मेसँगको भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले गोरखा भर्तीको त्रिपक्षीय सन्धीबारे कुरा उठाएको बताए पनि संयुक्त वक्तव्यमा भने त्यसबारे केही पनि उल्लेख गरिएको छैन।
देउवाले राजीनामा दिइसकेकी प्रधानमन्त्री मेले कुनै दीर्घकालीन सम्झौता गर्न नसक्ने अवस्था नबुझी प्रधानमन्त्री बेलायत गएको बताए। ‘राजीनामा गरेकी प्रधानमन्त्रीले के डिल गर्न सक्थिन,’ देउवाले भने, ‘फ्रान्समा कार्यकारी व्यक्ति राष्ट्रपति हो। राष्ट्रपतिले भेटै दिएनछ।’ पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले ओलीलाई बेलायतमा दिइएको ‘गार्ड अफ अनर’मा पनि प्रश्न गरे।
‘गोर्खा सेनाले गार्ड अफ अनर…म पनि गएको थिएँ नि! मलाई ब्रिटिस सेनाले गरेको थियो,’ देउवाले भने,‘ यसपालि ब्रिटिस ह्वाइटहरूले सलामी गर्न मानेन त के गर्ने। हद हुन्छ नि!’ देउवा १७ वर्षअघि प्रधानमन्त्रीका रूपमा बेलायत भ्रमणमा गएका थिए। त्यसपछि बेलायत भ्रमण गर्ने ओली पहिलो प्रधानमन्त्री हुन्।
