जेठ ६,
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता भिम रावलले मिडिया काउन्सिल विधेयकमा भएका विवादित विषयमा गहन छलफल गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
रिपोर्टस क्लब नेपालले सोमवार गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै नेता रावलले संविधानमा भएको प्रेस स्वतन्त्रताको व्यवस्थालाई मनन गर्दै विधेयकमा भएका दण्ड सजायँ सम्बन्धीव् यवस्थाबारे गहन छलफल गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
सरकारले वैशाख अन्तिम साता संसदमा मिडिया काउन्सिल विधेयक दर्ता गरेको थियो । विधेयकमा मिडिया काउन्सिलले २५ हजारदेखि १० लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने, काउन्सिलका पदाधिकारीको चयन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको सिफारिस समितिले गर्ने, सरकारले काउन्सिललाई र काउन्सिलले सञ्चार माध्यमलाई निर्देशनगर्न सक्ने, पदाधिकारीहरूलाई सरकारले जुनसुकै बेलाबर्खास्तगी गर्न सकिने जस्ता प्रावधान छन् ।
त्यस्तै, हाल कानूनमन्त्रालयमा रहेको आमसञ्चार सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा अदालतको अवहेलना गरे .१० लाखदेखि १५ लाखसम्म जरिवानावा ५ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ । मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकका कारण प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनामा अंकुश लाग्ने अवस्था उत्पन्न भएको भन्दै मुलुकभरका संचारकर्मी आन्दोलनमा होमिएका बेला नेता रावलले संचारकर्मीका अधिकार कुण्ठित गर्न नहुनेमा जोड दिए ।
साक्षात्कारमा नेता रावलले वालुवाटार लगायत देशभरका सार्वजनिक जग्गा हिनामिना भएको विषयमा निष्पक्ष छानविन गर्न माग गरे । आफ्नै पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेल समेत मुछिएको वालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गाको पनि सत्य तथ्य छानविन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्न रावलले माग गरे ।
माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा गृहमन्त्री भएका नेता रावलले त्यसबेला उक्तजग्गाबारे कुनै पनि औपचारिक प्रस्ताव र छलफल नभएको पनि स्पष्ट पारे ।
उक्त जग्गा सरकारले फिर्ता ल्याउने निर्णय गरेकोमा धन्यवाद दिँदै रावलले फिर्ता ल्याएर मात्रै नहुने, दोषीलाई कानुनीदायरमा नै ल्याउनुपर्ने बताए ।जग्गाप्रकरणबारे सरकारले गरेको छानविन सत्यतथ्यहुनु पर्ने रावलको भनाई थियो । “वालुवाटार जस्तो संवेदनशील स्थानको जग्गाव्यक्तिको नाममा जानु आपत्तिजनक छ । सत्य तथ्य पहिचान गरेर दोषीलाई कारबाही गर्नु पर्छ । अब सरकारको छानविनको निष्कर्ष पर्खौँ ।” नेता रावलले भने ।
