बैशाख ३१,
जनकपुरधाम । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले सरकारले मिडिया काउन्सिल मार्फत प्रेस जगतलाई मन्त्रालयको शाखाको रुपमा परिणत गर्ने कुचेष्टा गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । जनकपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा निधिले सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धि ऐन मार्फत प्रेस जगतको स्वतन्त्रता माथि नै आक्रमण गर्दै सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको शाखा बनाउन चाहेको आरोप लगाएका हुन् ।
मंगलबार बिहान नेपाली काँग्रेस धनुषाको पार्टी कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारहरु संग कुरा गर्दै कांग्रेस उपसभापति निधिले प्रेस जगतको स्वतन्त्रता माथि आक्रमण गर्नु लोकतन्त्रमाथिको आक्रमण भएकोले तत्काल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धि विधेयक फिर्ता लिन माग गरे ।
पत्रकारहरुलाई मर्यादित बनाउनका लागि प्रेस काउन्सिल रहेकै अवस्थामा मिडिया काउन्सिल सम्बन्धि ऐनको कुनै आवश्यक्ता नरहेको उनको भनाई थियो । उनले भने‘ पत्रकारहरुको प्रतिनिधिसंग छलफल गरेर प्रेस काउन्सिललाई अझै मर्यादित, अझै स्वतन्त्र बनाउन सकिने गरी संशोधन गर्न सकिने छ ।’ तर प्रेसको स्वतन्त्रता माथि आक्रमण नेपाली कांग्रेसलाई कुनै पनि हालतमा मान्य नहुने बताए ।
प्रेस यूनियन धनुषाको अध्यक्ष राजन सिंहको अध्यक्षतामा भएको पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस उपसभापति निधिले मिडिया काउन्सिल सम्बन्धि विधेयकमा पत्रकारलाई एक करोडसम्म जरिवाना तथा १५ वर्षसम्मको जेल सजायको व्यवस्था राख्नुले नै सरकार अधिनायकवादको बाटोमा हिडिरहेको स्पष्ट भईसकेको बताए । निधिले सरकारले संचार जगतसंगै सम्बन्धित विज्ञापन सम्बन्धि ऐन, सूचना प्रविधि सम्बन्धि ऐन, सार्वजनिक प्रसारण सम्बन्धि ऐन समेत ल्याउन लागेको जानकारी गराए ।
