वैशाख १९,
काठमाडौँ । अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकार गठन भइसके पनि नीति निर्माणमा सक्रिय हुनुपर्ने सांसदहरूले आफ्नै तजबिजीमा खर्च गर्ने बजेट बढाउन दबाब दिन थालेका छन् । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ४ करोड रुपैयाँ बजेटलाई १० करोड पुर्याउन सांसदहरूले ‘लबिइङ’ सुरु गरेका हुन् ।
बजेट अधिवेशन सुरु भएको दिन सोमबार नेकपाका सांसदहरूले बजेट बढाउन हस्ताक्षर संकलन गरेका छन् । ‘४ करोडलाई १० करोड रुपैयाँ पुर्याउन हस्ताक्षर संकलन सुरु भएको हो,’ नेकपाका सांसद विशाल भट्टराईले भने । कांग्रेस सांसदहरूले पनि सिधै खर्च गर्न मिल्ने र समानुपातिक सांसदले पनि योजना बाँड्न पाउने गरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
अत्यधिक दुरुपयोग र संघीयताको मर्मविपरीत विकास निर्माणमा समानान्तर संयन्त्र गठन भएको भन्दै यो कार्यक्रमको भने आलोचना हुँदै आएको छ । संविधानअनुसार स्थानीय तहको विकास निर्माणको भूमिका स्थानीय सरकारको भएकाले यो कार्यक्रम संघीयताको मर्मविपरीत हुने गरेको विज्ञहरूले औंल्याउने गरेका छन् ।
निर्वाचित सांसदको नेतृत्वमा छुट्टै समिति गठन हुने र उसको निर्णयका आधारमा विकास निर्माणको काम गर्नु विकेन्द्रीकरणको मर्मविपरीत हुने गरेकाले सांसदलाई बजेट रोक्नुपर्ने उनीहरूको धारणा थियो । यो विरोधबीच यस वर्षबाट अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ४ करोड रुपैयाँका दरले ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् । यो रकम १ सय ६५ निर्वाचन क्षेक्रबाट निर्वाचित सांसदहरूको तजबिजी निर्णयका आधारमा आयोजनामा खर्च हुँदै आएको छ ।
‘गतवर्ष नै यो कार्यत्रम नराख्न खोजिएको थियो । हामीले खबरदारी गरेपछि हरेक निर्वाचन क्षेक्रका लागि ४ करोडका दरले कार्यत्रम आयो,’ हस्ताक्षर अभियानमा सक्रिय भट्टराईले भने, ‘यो रकम पर्याप्त भएन । यस पटक १० करोड रुपैयाँ बनाउनुपर्छ ।’ यो दबाबका लागि नेकपा संसदीय दलका उपनेता तथा पूर्वसभामुख सुवास नेम्बाङसँग सांसदहरूले छलफल गरिसकेका छन् । ‘उहाँले सकारात्मक जवाफ दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री खतिवडालाई भेट्न समय माग गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।
बजेट बढाउनलाई दबाब दिन तयार मागपत्रमा करिब ३५ सांसदले हस्ताक्षर गरिसकेको अर्का सांसदले बताए ।
‘यसको नेतृत्व नेकपाका सचिव तथा सांसद योगेश भट्टराईले गर्ने कुरा छ । उहाँ चीनबाट फर्केपछि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई भेट गर्छौं,’ ती सांसदले भने । २०६२/६३ पछि यो बजेटको अत्यधिक दुरुपयोग भन्दै आलोचना भइरहेको छ । सरकारी निकायको लेखापरीक्षण गर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत यो कार्यक्रमको बजेट दुरुपयोग भएको भन्दै हरेक वर्ष प्रश्न उठाइरहेको छ ।
आयोजना छनोट र बजेट खर्चमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको मात्रै संलग्नता रहेको र आफ्नो भूमिका नभएको भन्दै समानुपातिक, मनोनीत तथा प्रदेश सांसदहरूले विरोध जनाइरहेका छन् । ४ करोड बजेट निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्दा समानुपातिक, मनोनीत र प्रदेशसभाका सांसदहरूको निर्णय अधिकार नभएको भन्दै उनीहरू असन्तुष्ट छन् ।
समानुपातिक सांसद उषा रेग्मीले गत फागुनमा यो कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम नियमावली–२०७५’ प्रतिनिधिसभाको बैठकमै च्यातेकी थिइन् । ‘अहिलेको व्यवस्थाअनुसार निर्णायक अधिकार प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई मात्रै छ । अरू सांसदहरूको पनि व्यापक सहभागिता होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ,’ भट्टराईले भने, ‘असन्तुष्टलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो दोस्रो माग हो ।’
यो कार्यक्रममा विकृति/विसंगति रहे सुधार गर्नुपर्छ भन्ने तेस्रो माग रहेको उनले बताए । ‘घोषणापत्रमा विकासका कुरा लेख्ने, चुनावमा जाँदा विकास गर्छौं भन्ने,’ उनले भने, ‘माथि आएपछि हामी विकास गर्न सक्दैनौं भन्न पाइँदैन । त्यसकारण हाम्रो अधिकारसहित बजेट चाहिएको हो ।’ जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी विकास निर्माणको पनि रहेको भन्दै दुई दशकअघिबाट सांसदको निर्णयमा खर्च गर्ने गरी बजेट विनियोजन हुन थालेको हो । सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दल सबैजसो यो कार्यक्रममा एकमत छन् ।
२०७१ सालमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि कम्तीमा ५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन हुनुपर्छ भन्दै हरेक वर्षको बजेट पेस गर्ने बेला सांसदहरूले आवाज उठाउने गरेका छन् । गतवर्षसम्म निर्वाचन क्षेक्र विकास कार्यत्रमको नाममा प्रतिसभासद २० लाख (समानुपातिक र निर्वाचित दुवै) र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेषअन्तर्गत प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ३ करोड रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन भइरहेको थियो ।
१० करोड रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने तीव्र माग सांसदहरूले गरे पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रतिसांसद २० लाख रुपैयाँ दरको कार्यक्रम खारेज गरी प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ४ करोड रुपैयाँका दरले विनियोजन गर्ने व्यवस्था बजेटमा गरेका थिए ।
केन्द्रको सिको गर्दै ७ मध्ये ५ वटा प्रदेशले समेत यस्तै प्रकृतिको प्रदेश सांसदहरूका लागि बजेट विनियोजन गर्दै आएका छन् । यसले स्थानीय सरकारको बजेट कटौती र उसको विकास निर्माणको अधिकार खोसिँदै आएको छ ।Source:Kantipur
