चैत २२
काठमाडौँ -अंगीकृतका सन्तानलाई नागरिकता दिन गृहमन्त्रालयले गरेको सर्कुलरप्रति सत्तारुढ नेकपाका प्रभावशाली नेता भीम रावलले आपत्ति जनाएका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा राख्दै नेता रावलले आपत्ति जनाएका छन् ।
सरकार संसद् प्रति उत्तरदायी हुने कुरा भनिरहनु पर्दैन । तर बिडम्बना !नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसदमा छलफलमा रहेको बेला सरकारले नागरिकता वितरणबारे निर्देशन जारी गर् यो ।यो नेपालको संविधान नअाउँदै २०६३ सालमा नागरिकता ऐन ल्याउने हतारो कै पुनरावृत्ति हो कि?
— Bhim Rawal (@BhimRawal179) April 5, 2019
नागरिकता ऐन संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेकै बेला गृह मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीण निर्णयबाट गत मंगलवार अंगीकृतका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिन परिपत्र गरेको थियो । रावलले सो निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउनु भएको हो ।
रावलले पछिल्लो नागरिकताबारेको निर्णयसँग जोडेर सरकारको संसदप्रतिको सम्मानमाथि नै प्रश्नसमेत उठाउनु भएको छ । सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा त्यसको उपेक्षा गरी संसदमा विचाराधीन नागरिकताबारे निर्णय लिइएको उहाँको जिकिर छ ।
यसअघि अन्तरिम संविधान २०६३ नआउँदै हतारमा नागरिकता ऐन ल्याइएको स्मरण गराउँदै रावलले सरकारको पछिल्लो कदम त्यसकै पुनरावृत्ति भएको आरोपसमेत लगाउनु भएको छ ।
‘सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुने कुरा भनिरहनु पर्दैन, तर बिडम्बना, नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसदमा छलफलमा रहेका बेला सरकारले नागरिकता वितरणबारे निर्देशन जारी गर्यो । यो नेपालको संविधान नआउँदै २०६३ सालमा नागरिकता ऐन ल्याउने हतारोकै पुनरावृत्ति हो कि ? ’ रावलको भनाई छ ।
गत साउनदेखि संसदमा नागरिकता विधेयक विचाराधीन रहेकै बेला गृहले मंगलबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै अंगीकृतका सन्तानलाई नागरिकता दिन देशका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो ।
नागरिकता वितरण रोकिँदा अंगीकृतका सन्तानको वृत्ति विकास रोकिएको र स्वयं सर्वोच्चले समेत वितरण गर्न आदेश दिएकाले यसबारे निर्णय लिनुपरेको गृहको भनाई छ ।
