चैत ११
काठमाडौं नेपाल र जापानबीच श्रम समझदारीमा हस्ताक्षर भएको छ। नेपाली श्रमिकहरु पठाउने सम्बन्धी सहयोग समझदारी पत्रमा सोमबार हस्ताक्षर भएको हो। के छन् त समझदारीका खास विशेषता रु
१) छुट्टै संयन्त्र
नेपाली कामदार जापान पठाउन छुट्टै संयन्त्र निर्माण हुने भएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गत संयन्त्र बनाएर कामदार जापान पठाइने छ। ठगी नियन्त्रण गर्न जीटूजी मार्फत् कामदार पठाउन थालिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले बताए।
२) संयुक्त कमिटीलाई पूर्ण अधिकार
नेपाल र जापानबीच भएको समझदारी कार्यान्वयन गर्न दुई देश सम्मिलित कमिटी गठन भएको छ। नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरे र जापानका तर्फबाट नेपालका लागि जापानी राजदूत मासामिची साइगो नेतृत्वको संयुक्त कमिटीले सम्झौता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक काम गर्ने छ। श्रमिकको भर्ना, रोजगारी र स्वेदश फिर्तीलगायतका विषयमा विधि एवम् प्रक्रियाको टुंगो उक्त कमिटीले लगाउने छ।
३) १४ क्षेत्रमा रोजगारी खुला
जापानले विभिन्न १४ वटा क्षेत्रमा विदेशी कामदार लैजान लागेको छ। कृषि, नर्सिङ, केयर, सवारी साधन मर्मत र सम्भार, खाद्य सेवा उद्योग, निर्माण उद्योग क्षेत्रमा कामदार लैजान लागेको हो। त्यस्तै खाद्य पदार्थ र पेय पदार्थको उत्पादन, आवास उद्योग, मेशिनरी पार्ट उद्योग, माछा मार्ने र माछापालन उद्योग, औद्योगिक उपकरण उद्योग, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोनिक र सूचना प्रविधि उद्योग, बिल्डिङ सरसफाइ व्यवस्थापन, जहाज र जहाज पाटपुर्जा उद्योग एवम् हवाइ उद्योगमा श्रमिक लैजाने छ।
तर कुन क्षेत्रमा कति कामदार लैजाने भन्ने विषयमा सहमति हुन सकेको छैन। जापानी राजदूत मासामिची साइगोले निजी क्षेत्रले कुन क्षेत्रमा कति कामदार माग गर्छ भन्ने विषयमा अहिले नै निर्क्यौल हुन नसकेको बताए। मागका आधारमा कामदार आपूर्ति गरिने उनले जानकारी दिए।
४)दुई तहका कामदार जाने
समझदारी अनुसार जापान लैजाने जनशक्तिलाई दुई समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ। जापानमा स्पेसिफ स्किल्ड वर्कर ९एसएसडब्लु० अर्थात् तोकिएका दक्ष कामदार अन्तर्गत पहिलो वर्ग र दोस्रो वर्ग गरी दुई समूहमा बाँडिएको छ। पहिलो वर्गका श्रमिकलाई सीप वा सम्बन्धित कार्य क्षेत्रमा अनुभव आवश्यक पर्ने छ। त्यस्ता श्रमिक बढीमा पाँच वर्षसम्म मात्र जापानमा बस्न पाउने समझदारीमा उल्लेख छ।
तर दोस्रो वर्गका श्रमिकहरूका लागि उच्च तहको सीप आवश्यक पर्छ। त्यस्ता श्रमिकको कार्यविधि थप हुने व्यवस्था गरिएको छ। त्यतिमात्र नभई दोस्रो समूहका श्रमिकहरूले परिवारका सदस्यहरूलाई समेत जापान लैजान सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
५) सेवासुविधा जापानी नागरिक सरह
समझदारीपत्र अनुसार नेपाली कामदारहरूले जापानी नागरिकसरह सेवा सुविधा पाउने छन्। श्रमिकहरूले रोजगारीका सेवा, सुविधा एवम् शर्तहरूमा जापानी नागरिकसरह समान व्यवहार हुने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ। जापानी नागरिक सरह, अझ त्यो भन्दा बढी पारिश्रमिक कामदारले पाउने मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। एक कामदारले जापानमा दुई लाख भन्दा बढी पारिश्रमिक पाउँछन्।
६) सहायता योजना दिइने
जापानले कामदारलाई सहायता योजना पनि दिने भएको छ। उसले प्रत्येक कामदारलाई सहायता योजना अन्तर्गत जीवनयापनसम्बन्धी अभिमुखीकरण, दैनिकरुपमा प्रयोग हुने भाषा, स्वास्थ्य सेवा र काम परिवर्तन सम्बन्धमा सल्लाह तथा गुनासो व्यवस्थापन गरिने समझदारी पत्रमा उल्लेख छ। जापानले सञ्चालनमा ल्याएको सार्वजनिक रोजगार सेवा केन्द्रअन्तर्गत सहयोग एवम् समन्वय हुने छ।
७) भाषा र सीप अनिवार्य
तोकिएका दक्ष कामदार ९स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर० अन्तर्गत जापान जान चाहने कामदारलाई भाषा र सीप अनिवार्य छ। जापानी भाषा र सीप परीक्षा अनिवार्य रुपमा पास गर्नुपर्नेछ। भाषा र सीप सम्बन्धी तालिम जापान सरकार आफैंले सञ्चालन गर्ने छ। भाषा र परीक्षा सञ्चालन गर्ने संयन्त्र जापानको सम्बन्धित निकायले टुंगो लगाउने छ। श्रम मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले सर्टिफिकेट भन्दा पनि भाषा परीक्षणमा सफल हुने मात्रै जापान जान पाउने बताए।-Annapurna
