फागुन २८,
काठमाडौँ -प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले संविधानले समाजवादोन्मुख मुलुकको परिकल्पनासहित तीनखम्बे अर्थनीतिलाई स्वीकार गरेकाले निजी विद्यालयको अस्तित्व तत्काल समाप्त नहुने बताउनुभएको छ । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन) को १४औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको आज यहाँ उद्घाटन गर्दै उहाँले निजी विद्यालयलाई नियमन र सामुदायिक विद्यालयलाई अझै स्तरीय बनाउने प्रक्रियामा भने सबैले साथ दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
सभामुख महराले भन्नुभयो,“शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यको दायित्वभित्र पार्नुपर्छ तर यति छिटो निजी विद्यालयलाई अङ्कुश बनाउन सम्भव छैन । अहिले निजी क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहन गर्दै समृद्धिको दिशामा जानुपर्छ । समाजवादमा पुग्न धेरै समय लाग्छ, त्यसबेलाका लागि सोच्ने कुरा अर्कै हो ।”
उहाँले सरोकार भएकासँग पर्याप्त छलफल गरेर मात्रै सङ्घीय शिक्षा ऐन ल्याउन आफूले सरकारलाई पनि आग्रह गरेको जनाउँदै संसद्मा आएपछि पनि छलफल हुने भएकाले निजी विद्यालयका सञ्चालकहरु आत्तिन नपर्ने स्पष्ट गर्नुुभयो ।
सो अवसरमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले शिक्षालाई सेवाको क्षेत्रका रुपमा हेरिनुपर्ने र सामुदायिक विद्यालयको स्तरमाथि उठाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “तपाईंहरु चिन्तामुक्त हुनुहोस्, अहिले कुनै सङ्कट छैन । तपार्ईंहरुको लगानी र सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ । शिक्षा अरु व्यवसाय जस्तो होइन । सरकार नयाँ शिक्षा नीति कानून ल्याउने तयारीमा छ, तपाईंहरु संवाद र सहकार्यमा आउनुहुने विश्वास मैले लिएको छु ।” मन्त्री पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रमा राज्यले पर्याप्त लगानी गर्न नसकेको अवस्थामा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई स्वीकारेको भए पनि संविधानको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सामाजिक न्यायमा आधारित समृद्ध नेपाल निर्माणको प्रक्रियामा सरकार अघि बढिरहेकाले त्यसमा सहकार्य गर्न आग्रह गर्नुभयो ।-रासस
