फागुन २६,
काठमाडौँ-राष्ट्रिय जनता पार्टीले औपचारिक रुपमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेको जानकारी गराएको छ । आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै नेता महेन्द्र राय यादवले संविधान संशोधन, कार्यकर्ता रिहा, झुटा मुद्दा फिर्ता, मधेश आन्दोलनका क्रममा भएका घाइतेहरुको उपचार गर्र्नेलगायतका सहमतिमा सरकार चुकेको भन्दै समर्थन फिर्ता लिएको बताए ।
सांसद महेन्द्र राय यादवले स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनसंग सरकारले गरेको सम्झौता सकारात्मक भएपनि सम्झौता भित्र उल्लेखित विषयबारे सरकारले सदनमा स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरे । सम्झौतासंगै राष्ट्र विखण्डन र स्वतन्त्र मधेसबारे जनतमत संग्रह चर्चा चलेको भन्दै उनले के सरकारले विखण्डनलाई मान्यता दिएको हो भनी प्रश्न गरे । उनले भने ‘विखण्डनलाई सरकारले मान्यता दिएको हो रु हो भने आज देशमा हामी चाहन्छाँै विखण्डनको कुनै पनि एजेण्डा बन्नु हुँदैन । कुनै पनि पार्टीलाई मान्यता दिनुहुँदैन । सरकारले त्यसलाई कसरी मान्यता दिएको छ रु यसबारे सरकारको जवाफ चाहन्छौँ ।’
बारम्बार सरकारको प्रतिवद्धता कार्यान्वयनका लागि आफुहरुले ध्यानाकर्षण गराउँदै जादा पनि सरकारले सधैँ झुटा आश्वासन दिँदै गएको दाबी गरे । उनले मधेस आन्दोलनको छानविन गर्न गिरिशचन्द्रलाल संयोकत्वमा गठन गरेको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि माग गरे ।
लाला आयोगको प्रतिवेदनबारे सरकारले जानकारी नदिएसम्म संसद अवरुद्ध गर्ने उनले बताए । राजपाका सांसदहरुले आज पनि केही समय संसद अवरोध गरे । लाल आयोगको प्रतिवेदनबारे सभामुखले सरकारको विशेष ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
सभामुखको रुलिङपछि राजपाका सांसदहरुले आसन ग्रहण गरेका थिए ।
