पुस ८, २०७५
काठमाडौँ । तराईका २१ जिल्लाका २ सय ७६ स्थानीय तहमा यस वर्षदेखि सञ्चालनमा आएको तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रमअन्तर्गत विकास योजना र बजेट अन्धाधुन्ध रूपमा वितरण गरिएको पाइएको छ । प्रशासनिक र विकास खर्च गरी २ अर्ब ३ करोडको बजेट रहेको यो कार्यक्रमअन्तर्गत २१ जिल्लामा विकासतर्फ मात्र १ अर्ब ९१ करोडको विकास कार्यक्रम बाँडिएको छ । यसप्रति सङ्घीय सांसदका साथै स्थानीय जनप्रतिनिधिले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
कार्यक्रमको कार्यविधिअनुसार स्थानीय तहले छनौट गरेको योजनालाई आयोजनाले स्वीकृत गरी बजेटसहित स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहले मागेको भन्दा फरक योजना केन्द्रले आफूखुसी निर्णय गरी पठाएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन् । उनीहरूले योजना छनौट गर्दा आर्थिक चलखेल भएको समेत बताएका छन् ।- रातोपाटी
