मंसिर १९,
सुर्खेत । परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच देखिएका असमझदारी अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकले हल गर्ने बताउनुभएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, विभागीय मन्त्री र सचिवहरुसँग आज मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भएको भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले नेपालको सङ्घीय व्यवस्था अन्य मुलुकभन्दा नयाँ भएकाले सङ्घीयताको अभ्यासमा केही समस्या देखिएको बताउनुभयो ।
मन्त्री ज्ञवालीले निर्वाचन अघि नै संरचना र कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा पनि प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता नदेखिएको बताउनुभयो । सरकारले भर्खरै जारी गरेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशले कर्मचारी व्यवस्थापनको समस्या हल गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले प्रदेश लोक सेवा आयोग गठनपछि दीर्घकालीन रुपमा समस्या सामाधान हुने बताउनुभयो ।
विद्यमान संरचनामा २५ हजार कर्मचारी अपुग रहेको तथा अवकासका लागि इच्छुक सङ्ख्या १० हजार रहेको बताउँदै मन्त्री ज्ञवालीले समस्या समाधानका लागि केन्द्र सरकारले पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । स्थानीय र प्रदेश सरकारले निश्चित तहसम्मका कर्मचारी भर्ना र खटनपटन गर्न पाउनु पर्ने भन्दै उहाँले संविधानमा रहेको अस्पष्टता हटाएर भए पनि प्रदेश लोक सेवा आयोग गठनको बाटो खोलिने बताउनुभयो ।
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारा प्रधानमन्त्रीको मात्र नभएर सिङ्गो नेपालको भएको बताउँदै मन्त्री ज्ञवालीले उक्त नारा कार्यान्वयनका लागि सबै तहका सरकारले अपनत्व लिनुपर्ने बताउनुभयो । मन्त्री ज्ञवालीले कर्णालीको विकास र समृद्धिबिना नेपालको समृद्धि असम्भव रहेको बताउँदै प्रदेश सरकारको मातहतमा क्रियाशील कर्मचारीलाई दत्तचित्तका साथ काम गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
कर्मचारीको वृत्ति विकासको लागि राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर रहेको भन्दै उहाँले कर्मचारी संयन्त्र पनि सरकारको दृष्टिकोण कार्यान्वयनमा इमान्दार रहनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
सो अवसरमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सङ्घीय सरकारको समन्वयबिना प्रदेश सरकारले अगाडि बढाउन नसक्ने कामका सन्दर्भमा सङ्घीय सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताउनुभयो ।
भौगोलिक विकटता र अल्पविकास कर्णालीका विशिष्ठ समस्या रहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णालीमा तीव्र विकासको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।
कर्णालीको तीव्र विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय लगानी र स्रोत व्यवस्थापनका लागि प्रारम्भिक छलफल तथा सहमतिका लागि प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । लगानीको लागि स्रोत व्यवस्थापनको प्रारम्भिक सहमति प्रदेश सरकारले गरेपछि सङ्घीय सरकारसँगै सम्झौता गरेर काम गर्ने ढाँचा तयार भएमा कर्णालीको विकासमा तीव्रता दिन सकिने उहाँको भनाइ थियो ।
भेटघाट कार्यक्रममा प्रदेशसभाका सभामुख राजबहादुर शाही, प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रमुख सचिव र सचिवको सहभागिता रहेको थियो । रासस
