भदौ १७,
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदातले विदेशमा बस्ने सबै नागरिकलाई आउँदो निर्वाचनदेखि सहज र सरलरुपमा मतदानमा सहभागी हुने व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । सपना मल्ल प्रधान र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुुक्त इजलासले दिएको निर्देशनात्मक आदेशको आज पूर्ण पाठ जारी गर्दै विदेशमा बस्ने सबै नेपाली नागरिकलाई आगामी निर्वाचनदेखि सहभागी गराउने आदेश जारी गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ, ‘विदेशमा रहेका नागरिकहरुलाई मतदानमा भाग लिन सक्ने अवस्थाको सिजृना गर्ने प्रयोजनार्थ विदेशमा रहेका नागरिकको वास्तविक लगत सङ्कलन गर्न दर्ता प्रक्रिया अविलम्ब शुरु गरी आउँदो निर्वाचनसम्ममा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले मतदानमा सहभागी हुन सक्ने वातावरण मिलाउनु ।’
अधिवक्ता प्रेमचन्द्र राईले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको छलफलमा सर्वोच्चले अदालले विदेशमा रहेका सबै नेपाली नागरिकलाई निर्वाचनमा सहभागी गराई प्रजातन्त्र उपभोग गर्ने वातावरण मिलाउन आदेश भएको हो । ‘वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकहरुमा मात्र मतदानको अधिकार सीमित नगरी विभिन्न उद्देश्यले विदेशमा रहेका सबै नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रबन्ध गरी व्यवस्थित गर्नेतर्फ आवश्यक कदम चाल्नु–आदेशमा भनिएको छ । अदालतले मतदानमा भाग लिनका लागि नागरिकले विदेशी नागरिकता भने त्यागेको हुनुपर्ने आदेशमा सर्त राखिएको छ । विदेशमा बसेको भएता पनि नेपाली नागरिकता नत्यागेको र अन्य कुनै पनि देशको नागरिकता नलिएको हुनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।
आदेशमा ‘मतदानका लागि कानूनबमोजिमको उमेर पूरा भई मतदाता परिचयपत्र भएको तथा विदेशमा रहेका नागरिकहरुको सम्बन्धमा कूटनीतिक निकायले तयार गर्ने लगतमा अद्यावधिक भएको व्यक्तिलाई लागि योग्य मानी सोही अनुसारको व्यवस्था गर्न भनिएको छ । साथै, विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदान गर्नमा हुने समस्या समाधानको बाटोसहित निर्वाचन गराउन लाग्ने खर्च, प्रविधि, समायवधि नागरिकको पहुँच, राजनीतिक दलको आवश्यक तयारीलगायतका पक्षलाई समेत विचार गर्दा देशलाई प्रत्यक्षरुपमा विदेशस्थित कूटनीतिक निकायमा, प्रतिनिधिमार्फत, हुलाकमार्फत वा इलेक्ट्रोनिक भोटिङमध्ये कुन विकल्पको प्रयोग गर्दा उपयुक्त हुन्छ त्यो गर्न भनिएको छ ।
