भदौ ८,
काठमाडौं । कामका लागि विदेश जान बाध्य धेरै युवाको सपना गरिबी मेटाउने नै हुन्छ । ती हरेक युवा आकासमा उड्दा एउटै कामना गर्छन्, जे होस् काठको बाकसमा फर्किनु नपरोस् । तर, विदेशी भूमिमा संघर्ष गर्दागर्दै कतिपयको यो याचना दैवले सुन्दैन । मृत्युले अंगालेपछि उसले कहिल्यै रहन नचाहेको कफिनमा थुनिएर फर्किन्छ, निर्जीव भएर । बेरोजगारीका कारण यो विवशतालाई स्वीकार्न बाध्य युवा र तीनका पविरको संख्या सानो छैन ।
वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डकाअनुसार आफ्नो स्थापनाकाल ९२०६४० देखि हालसम्म विदेशमा ज्यान गुमाएका झण्डै ७ हजार युवाका परिवारले क्षतिपूर्ति पाएका छन् । सरकारले विगत १० वर्षमा वैदेशिक रोजगरीका क्रममा मृत्यु भएका ६ हजार ७९० जना कामदारका परिवारलाई आर्थिक सहायता रकम वितरण गरेको देखिन्छ । यो अवधिमा मृतक महिला कामदारको संख्या १५० र पुरुषको ६ हजार ६३९ छ । अवैधानिक रुपमा विदेश पुगेर मृत्युवरण गरेका कामदारका परिवारले सरकारबाट कुनै क्षतिपूर्ति नपाउने भएकाले मृतकको संख्या ७ हजार भन्दा निकै माथि रहेको अनुमान छ ।
यो अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विरामी तथा अंगभंग भएर फर्किएका १ हजार २ सय २ जनाले क्षतिपूर्ति पाएका छन् । बोर्डले २०६७ साउनदेखि हालसम्म मलेसियामा ज्यान गुमाएका २ हजार १ सय ५२ जना मृतक कामदारका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिएको छ । साउदीबाट कफिनमा फर्किएका १ हजार ६सय ३७, कतारबाट १ हजार १ सय ९९, यूएईबाट ४८५ र कुवेतबाट मृत अवस्थामा फर्किएका १८६ जनाका परिवारलाई पनि रहात रकम उपलब्ध गराएको जानकारी दिइएको छ ।
बहराइनबाट ७७, दक्षिण कोरियाबाट ७४, लेबनानबाट २० र श्रीलंकाबाट ज्यान गुमाएर फर्किएका २ जनाको परिवारले पनि क्षतिपूर्ति बुझेका छन् ।बोर्डले अवैधानिक रुपमा श्रम स्वीकृति नलिई गएका र श्रम अवधि नाघेका कामदारको मृत्यु भएमा क्षतिपूर्ति दिँदैन । त्यसरी मृत्यु भएर फर्किने कामदारको एकीन तथ्यांक बोर्डसँग छैन ।बोर्डले हालसम्म १०५ जनालाई उद्धार गरेको छ भने आफैंले २०६ जनाको शव झिकाएको छ । १ हजार ३ वटा शवको ढुवानी आफैंले गरेको छ भने ५९ जना पीडितलाई उपचारका लागि आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएको छ । यसका लागि विभागले १ अर्ब ५६ करोड ७७ लाख ९४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको श्रम तथा रोजगार मन्त्री गोकर्ण बिष्टले जानकारी दिए । अनलाइन खबरबाट
