फागुन ११,
काठमाडौ । स्वेच्छिक अवकाशका लागि अन्तिम मिति नजिकिँदै गर्दा अवकाश रोज्ने कर्मचारीको संख्या बढ्दै गएको छ। बिहीबारसम्म २७ सयभन्दा धेरै कर्मचारीले स्वच्छेकि अवकाशका लागि निवेदन दिएका छन्।
निवेदन दिनेमा ३ सचिव समेत छन्। भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव शम्भु कोइराला, व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयमा कार्यरत सचिवद्वय हिमनाथ सुवेदी र वीरेन्द्र कार्कीले अवकाशका लागि निवेदन दिएका छन्।
त्यस्तै हालसम्म ७ जना सहसचिवको अवकाशका लागि निवेदन परेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव धर्मराज रोकायले बताए।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्वेच्छिक अवकाश इकाइमा कार्यरत उपसचिव रोकायका अनुसार हालसम्म २ हजार ७ सय ९ जनाको निवेदन प्राप्त भइसकेको छ। स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिन फागुन १३ अन्तिम मिति हो। ‘करिब ५–६ हजारले स्वेच्छिक अवकाश रोज्ने हाम्रो आँकलन छ,’ उपसचिव रोकायले भने।
सरकारले स्थानीय, तह, प्रदेश र संघमा समायोजनामा जान नचाहने कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशको सुविधा दिएको हो। उनीहरुले ७ वर्षको एकमुष्ठ तलब पाउनेगरी अवकाशको कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ।
२० वर्ष जागिर अवधि र ५० वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशको कार्यक्रम ल्याइएको हो। निजामतीमा उक्त मापदण्डभित्र करिब २२ हजार कर्मचारी पर्ने भए पनि बढीमा एक चौथाइले मात्र अवकाश लिने संकेत देखिएको छ।
अधिकांश श्रेणीविहीन कर्मचारी
अवकाशका लागि निवेदन दिनेमा अधिकांश श्रेणीविहीन कर्मचारी रहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ। सिनियर अधिकृतको हकमा भने अवकाश पाउन लागेका कर्मचारीले मात्र निवेदन दिएका छन्।
अवकाश प्रक्रियामा अन्योलशेरबहादुर देउवा सरकारले कर्मचारीका लागि स्वेच्छिक अवकाश कार्यक्रम ल्याएको थियो। जसको त्यतिबेला पत्रकार सम्मेलन गरेरै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आलोचना गरेका थिए। ओली अहिले प्रधानमन्त्री भएकाले सो कार्यक्रम खारेज गर्न सक्ने कतिपय कर्मचारीमा आशंका छ।तर, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने कार्यक्रम फिर्ता नहुने बताउँछन्।
१२ अर्ब लाग्ने
करिब ६ हजारले स्वेच्छिक अवकाश लिएमा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ। अवकाश रोज्ने कर्मचारीले १४ देखि ३० लाख रुपैयाँसम्म प्राप्त गर्नेछन्। जुन आधारमा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने सामान्य प्रशासनका अधिकारीहरुको अनुमान छ। यसअघि यो कार्यक्रमको आलोचना हुँदा ५०–६० अर्ब खर्च लाग्ने भन्दै स्रोत कहाँबाट जुटाउने भनी प्रश्न उठेको थियो।धेरै खर्च हुने र संघीयतामा धेरै कर्मचारी चाहिने अवस्थामा स्वेच्छिक अवकाशको कार्यक्रम ल्याइएको भन्दै आलोचना भएको थियो। देउवा सरकारले समायोजन सम्बन्धी नियमावली नै नल्याई अवकाशको कार्यक्रम ल्याएको थियो। समायोजनामा जाने भन्दा अवकाश रोज्नेलाई प्रोत्साहन दिएको भन्दै विरोध भएको थियो।
